जिल्ह्याच्या सर्वंकष विकासासाठी अधिकाधिक निधी आणणार- पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील जिल्हा नियोजन समितीची बैठक संपन्न, सन 2026-27 साठी एकूण 751 कोटी 8 लाखांचा प्रारूप आराखडा मान्य- उद्या राज्यस्तरीय बैठकीत आराखडा सादर होणार
सांगली, प्रतिनिधी: जिल्ह्याच्या सर्वंकष विकासासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त निधी आणण्यासाठी प्रयत्न करू. कृषि, शिक्षण, आरोग्य, ग्रामविकास, नगरविकास, पर्यटन विकास, वीजपुरवठा अशा सर्वच क्षेत्रांसाठी वाढीव निधी मिळवण्यासाठी प्रयत्न करू. सर्व शासकीय अधिकाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधीसोबत परस्पर समन्वय ठेवून व जिल्ह्याच्या विकासासाठी कामकाज करावे, असे प्रतिपादन राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे केले.
जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. या बैठकीत सन 2026-27 साठी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण), अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम तसेच आदिवासी घटक कार्यक्रम मिळून 206 कोटी रुपयांच्या अतिरीक्त मागणीसह एकूण 751 कोटी 8 लाख रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. हा आराखडा मान्यतेसाठी दि. 12 फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या राज्यस्तरीय समितीच्या बैठकीत सादर करण्यात येणार आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात झालेल्या या बैठकीस खासदार धैर्यशील माने, आमदार सर्वश्री अरुण लाड, सदाभाऊ खोत, इद्रिस नायकवडी, डॉ. सुरेश खाडे, डॉ. विश्वजीत कदम, गोपीचंद पडळकर, सत्यजीत देशमुख, सुहास बाबर, जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे, महापालिका आयुक्त सत्यम गांधी, उपायुक्त पुणे संजय मरकळे, जिल्हा नियोजन अधिकारी अशोक पाटील, पालकमंत्री महोदयांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी बाळासाहेब यादव यांच्यासह जिल्हास्तरीय यंत्रणांचे प्रमुख उपस्थित होते. सांगली जिल्ह्यासाठी सन 2026-27 प्रारूप आराखड्यामध्ये जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) साठी 663 कोटी 80 लाख, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमासाठी 86 कोटी व आदिवासी घटक कार्यक्रमसाठी 1 कोटी 28 लाख व वाढीव मागणी 206 कोटी अशी एकूण 751 कोटी 8 लाख रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, सन 2025-26 अंतर्गत जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) करिता रू. 545 कोटी, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम करिता रू. 86 कोटी व आदिवासी घटक कार्यक्रम करिता रू. 1 कोटी 28 लाख असा एकूण रू. 632 कोटी, 28 कोटी नियतव्यय मंजूर होता.
