vishwatmaklokswamivarta
Breaking News
स्थानिक बातम्या

अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय वसतिगृह प्रवेश प्रक्रिया सुरू

अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय वसतिगृह प्रवेश प्रक्रिया सुरू

मुंबई, प्रतिनिधी : आदिवासी विकास विभाग, अपर आयुक्त, ठाणे विभागाअंतर्गत एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प मुंबई, उपनगरात आदिवासी मुलांचे एक व आदिवासी मुलींचे एक अशी दोन शासकीय वसतिगृह कार्यरत आहेत. या वसतिगृहात अनुसुचित जमातीच्या प्रवर्गातील रिक्त असलेल्या जागांवर २०२६-२०२७ या शैक्षणिक वर्षाकरिता प्रवेश देण्यासाठी स्वयंम पोर्टल सुरू करण्यात आले असून वसतिगृहांमध्ये प्रवेशासाठी पात्र विद्यार्थ्यांनी ऑनलाइन अर्ज करण्याचे आवाहन प्रकल्प अधिकारी, मुंबई यांनी केले आहे

२०२६-२०२७ या शैक्षणिक वर्षाकरिता मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील मुला-मुलींच्या कनिष्ठ महाविद्यालय, वरिष्ठ महाविद्यालय तसेच व्यावसायिक , बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रम, बी.ए. बी कॉम, बी.एस. सी, पदवीका, पदवी आणि पदवीनंतरचे पदव्युत्तर पदवी, पदविका इत्यादी अभ्यासक्रमातील प्रवेशित विद्यार्थ्यांनी वसतिगृह प्रवेशासाठी आनलाईन प्रवेश अर्ज https://swayam.mahaonline.gov.in या पोर्टलवर केल्यानंतर रिक्त जागांवर निकषानुसार प्रवेश देण्यात येईल.

त्यानुसार मुंबई शहर व मुंबई उपनगरातील, अनुसूचित जमातीच्या मुला/मुलींच्या शासकीय वसतिगृहामध्ये प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थ्यानी https://swayam.mahaonline.gov.in पोर्टल लिंकचा वापर करून अर्ज भरावे, काही अडचणी उद्भवल्यास स्थानिक गृहपाल अथवा प्रकल्प कार्यालयाशी संपर्क साधून प्रवेश अर्ज भरावेत असे प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे

0000

संबंधित पोस्ट

दादर, मुंबई येथे नवीन गुन्हे अन्वेषण मंडळ (CIB) या सामाजिक संस्थे कार्यालयाचे उद्घाटन संपन्न

हेरिटेज दर्जा कायम ठेवून बी जे वैद्यकीय महाविद्यालयाच्याऑडिटोरियमचा पुनर्विकास करावा- ,बीजे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात एक हजार क्षमतेचे नवीन पदव्युत्तर विद्यार्थी वसतीगृह उभारण्यास तत्वतः मान्यता – उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची माहिती…

अखेर अभिनेते नाना पाटेकर, नृत्यदिग्दर्शक गणेश आचार्य, सामी सिद्धीकी निर्माता आणि राकेश सारंग दिग्दर्शक यांना न्याय मिळाला. 

बळीराजाच्या कल्याणासाठी शासकीय अधिकाऱ्यांबरोबरच लोकप्रतिनिधींनीही एकत्रित पुढाकार घ्यावा – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

तासगाव व पलूस येथील शासकीय वसतिगृहाचा लाभ घेण्याचे आवाहन

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसूल वाढीच्या उपाययोजनांना मंजुरी