vishwatmaklokswamivarta
Breaking News
स्थानिक बातम्या

अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय वसतिगृह प्रवेश प्रक्रिया सुरू

अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय वसतिगृह प्रवेश प्रक्रिया सुरू

मुंबई, प्रतिनिधी : आदिवासी विकास विभाग, अपर आयुक्त, ठाणे विभागाअंतर्गत एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प मुंबई, उपनगरात आदिवासी मुलांचे एक व आदिवासी मुलींचे एक अशी दोन शासकीय वसतिगृह कार्यरत आहेत. या वसतिगृहात अनुसुचित जमातीच्या प्रवर्गातील रिक्त असलेल्या जागांवर २०२६-२०२७ या शैक्षणिक वर्षाकरिता प्रवेश देण्यासाठी स्वयंम पोर्टल सुरू करण्यात आले असून वसतिगृहांमध्ये प्रवेशासाठी पात्र विद्यार्थ्यांनी ऑनलाइन अर्ज करण्याचे आवाहन प्रकल्प अधिकारी, मुंबई यांनी केले आहे

२०२६-२०२७ या शैक्षणिक वर्षाकरिता मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील मुला-मुलींच्या कनिष्ठ महाविद्यालय, वरिष्ठ महाविद्यालय तसेच व्यावसायिक , बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रम, बी.ए. बी कॉम, बी.एस. सी, पदवीका, पदवी आणि पदवीनंतरचे पदव्युत्तर पदवी, पदविका इत्यादी अभ्यासक्रमातील प्रवेशित विद्यार्थ्यांनी वसतिगृह प्रवेशासाठी आनलाईन प्रवेश अर्ज https://swayam.mahaonline.gov.in या पोर्टलवर केल्यानंतर रिक्त जागांवर निकषानुसार प्रवेश देण्यात येईल.

त्यानुसार मुंबई शहर व मुंबई उपनगरातील, अनुसूचित जमातीच्या मुला/मुलींच्या शासकीय वसतिगृहामध्ये प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थ्यानी https://swayam.mahaonline.gov.in पोर्टल लिंकचा वापर करून अर्ज भरावे, काही अडचणी उद्भवल्यास स्थानिक गृहपाल अथवा प्रकल्प कार्यालयाशी संपर्क साधून प्रवेश अर्ज भरावेत असे प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे

0000

संबंधित पोस्ट

जिल्ह्यातील 30 पेक्षा अधिक महाविद्यालयांसोबत,सामंजस्य करार (MoU) कार्यक्रम उत्साहात संपन्न

जालना येथील शासकीय वसतीगृहासाठी अर्ज करावेत

निरोगी शरीर आणि सुदृढ मन हेच समृध्द जीवनाचे खरे आधार- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अदिती उदय कदम- जिल्हा व सत्र न्यायालय, सांगली येथे आरोग्य दिन साजरा

महाराष्ट्र महिलांच्या सन्मानार्थ काम करेल सर्वांनी मिळून संकल्प करुया-राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर

विशेष सखोल मतदार यादी पुनरिक्षण मोहिमेत पात्र मतदारांनी सक्रिय सहभाग नोंदवावा – जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष- 30 जून ते 29 जुलैदरम्यान बीएलओकडून घरभेटी

घनकचरा व्यवस्थापनासाठी राज्यात लवकरच नवे धोरण– मंत्री उदय सामंत