‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमुक्तीचे पैसे जमा होणार ; राज्य शासनाचा ऐतिहासिक निर्णय ! सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना, 36 हजार 500 कोटी रुपयांचे वितरण..
बुलढाणा, राज्य प्रतिनिधी- कधी अवेळी पाऊस, कधी तीव्र दुष्काळ, तर कधी गारपीट आणि अतिवृष्टी… अशा एकामागून एक येणाऱ्या नैसर्गिक संकटांमुळे हवालदिल झालेल्या महाराष्ट्रातील बळिराजाला पुन्हा पायावर उभे करण्यासाठी राज्य शासनाने एक अत्यंत धाडसी आणि ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026’ ची घोषणा केली असून, या महाकर्जमुक्ती योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. येत्या जुलै महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून पात्र शेतकऱ्यांच्या थेट कर्जखात्यांमध्ये कर्जमुक्तीची रक्कम जमा होण्यास सुरुवात होणार आहे. या योजनेचा लाभ राज्यातील सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना मिळणार असून सुमारे 36 हजार 500 कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात येणार आहे.
खरीप हंगामाच्या तोंडावर जाहीर झालेल्या या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकरी कुटुंबांना खूप मोठा दिलासा मिळाला आहे. ही योजना शेतकऱ्यांना केवळ तात्पुरती कर्जमुक्ती देणारी नसून, आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकरी बांधवांना सन्मानाने जगण्याची आणि त्यांना नव्या उमेदीने शेती करण्यासाठी ‘नवसंजीवनी’ ठरणार आहे.या योजनेचे स्वरुप केवळ कर्जमुक्ती नाही तर, विविध प्रवर्गातील शेतकऱ्यांचा अभ्यासपूर्ण विचार करून या योजनेची आखणी करण्यात आली असून, यात प्रामुख्याने पुढीलप्रमाणे तीन घटकांचा समावेश आहे :
२ लाख रुपयांपर्यंत संपूर्ण कर्जमुक्ती : जे शेतकरी थकबाकीदार आहेत, अशा पात्र शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमुक्तीची थेट मदत दिली जात आहे. यापूर्वीच्या ‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजने’च्या पात्र लाभार्थ्यांसाठीही यात विशेष व स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे.
एकवेळ समझोता योजना (OTS) : ज्या शेतकऱ्यांची थकबाकी २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्यासाठी ‘वन टाईम सेटलमेंट’ (OTS) योजना लागू असेल. यात शेतकऱ्यांनी त्यांच्या हिश्शाची रक्कम भरल्यानंतर, शासन आपली कर्जमुक्तीची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात जमा करणार आहे.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना ५० हजारांचे प्रोत्साहन : अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतही बँकेच्या कर्जाची प्रामाणिकपणे आणि नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये, म्हणून शासनाने त्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा स्तुत्
