पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक
जिल्हा वार्षिक योजना सन 2026 -2027 साठी 547.97 कोटी रुपयांच्या आराखड्याला मान्यता विकासकामांना गती, निधीचा प्रभावी वापर आणि वेळेत अंमलबजावणीवर भर
जालना, प्रतिनिधी : जिल्ह्याच्या सर्वांगीण आणि संतुलित विकासाला गती देण्यासाठी सन 2026-27 या वर्षासाठी 547.97 कोटी रुपयांच्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत विविध विकासकामांचा आढावा घेण्यात आला. मंजूर कामे गुणवत्तापूर्ण व विहित मुदतीत पूर्ण करून उपलब्ध निधीचा प्रभावी वापर करण्यावर भर देत, विकासकामांच्या अंमलबजावणीला अधिक गती देण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी संबंधित यंत्रणांना दिल्या.
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आज जिल्हा नियोजन भवन येथे पार पडली. बैठकीस खासदार कल्याण काळे, आमदार सर्वश्री अर्जुन खोतकर, बबनराव लोणीकर, नारायण कुचे, संतोष दानवे, हिकमत उढाण, विक्रम काळे, सुहास शिरसाठ, महापौर वंदना मगरे, उपमहापौर राजेश राऊत, जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्य सचिव आशिमा मित्तल, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कृष्णकांत कनवारिया, पोलिस अधीक्षक तेगबीर सिंह संधू, महापालिका आयुक्त अंजली शर्मा, निवासी उपजिल्हाधिकारी शशिकांत हदगल आणि जिल्हा नियोजन अधिकारी सुचित कुलकर्णी यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
बैठकीत सन 2026-27 या वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या (सर्वसाधारण) 470 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना 75 कोटी, एकात्मिक आदिवासी विकासाठी 2.97 अशा एकूण 547.97 कोटी रुपयांचा जिल्हा वार्षिक योजनेचा आराखडा समितीसमोर सादर करण्यात आला व त्यावर सविस्तर चर्चा करून मान्यता देण्यात आली.
बैठकीत मागील तीन वर्षांतील जिल्हा वार्षिक योजनेच्या कामांचा आढावा घेण्यात आला. खासदार कल्याण काळे आणि आमदार बबनराव लोणीकर, आमदार नारायण कुचे यांनी मंजूर निधी वेळेत खर्च न झाल्याने तो शासनाकडे परत गेल्याबाबत प्रश्न उपस्थित करत संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली.
यावर पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी रखडलेल्या कामांची संख्या, त्यासंदर्भात करण्यात आलेली कार्यवाही आणि संबंधित कामे कशा पद्धतीने पूर्ण करण्यात येणार आहेत, याबाबत संबंधित विभागांनी सात दिवसांत सविस्तर अहवाल व सादरीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले. सखोल चौकशीनंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच यापुढे सर्व प्रशासकीय यंत्रणांनी जिल्हा वार्षिक योजनेतील मंजूर कामे विहित मुदतीत पूर्ण करून प्राप्त निधी नियोजित कालावधीत खर्च करण्याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
बैठकीत जाफराबाद, मंठा आणि परतूर येथील दिवाणी न्यायालयांच्या इमारतींमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्याच्या प्रस्तावाबाबत चर्चा करण्यात आली.
यावेळी जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, समाजकल्याण विभाग, आरोग्य केंद्रे, रस्ते विकास तसेच लोक प्रतिनिधींच्या मतदारसंघातील विविध विकासकामांसाठी निधी मंजुरीसह अनेक विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
बैठकीच्या प्रारंभी पालकमंत्री पंकजा मुंडे, उपस्थित लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांनी उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित दादा पवार तसेच माजी आमदार दिवंगत सुरेश जेठलिया यांना श्रद्धांजली अर्पण केली. तसेच शेतकऱ्यांसाठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ आणि वीजबिल सवलतीची घोषणा केल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अभिनंदन करणारा ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला. या अभिनंदन ठरावाची प्रत मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचविण्याबाबत आवश्यक नियोजन करण्याच्या सूचनाही पालकमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.
यावेळी जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्य सचिव तथा जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी सन 2026-27 च्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या आराखड्याचे सादरीकरण केले.
बैठकीचे प्रास्ताविक व सूत्रसंचालन जिल्हा नियोजन अधिकारी सुचित कुलकर्णी यांनी केले. बैठकीस जिल्ह्यातील विविध शासकीय विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
-*-*-*-*-*-
