त्र्यंबकेश्वर देवस्थानचा १३ कोटींचा निधी वाचला; मंदिर महासंघाच्या कायदेशीर लढ्याला मोठे यश!*त्र्यंबक नगरपरिषदेने घनकचऱ्यासाठीची १३ कोटींची मागणी घेतली मागे!*

  *नाशिक/त्र्यंबकेश्वर* प्रतिनिधी- श्री त्र्यंबकेश्वर देवस्थान ट्रस्टच्या भाविकांच्या देणगीतून प्राप्त झालेला १३ कोटी रुपयांचा निधी त्र्यंबक नगरपरिषदेकडे घनकचरा व्यवस्थापनासाठी देण्याच्या प्रस्तावाला ‘मंदिर महासंघ, महाराष्ट्र’ यांनी केलेला कायदेशीर विरोध यशस्वी ठरला आहे. भाविकांनी अर्पण केलेला पैसा केवळ देवस्थान आणि हिंदू संस्कृतीच्या संवर्धनासाठीच वापरला जावा, तो नागरी कामांसाठी वळवणे कायदेशीरदृष्ट्या अयोग्य आहे, अशी ठाम भूमिका महासंघाने घेतली होती. या अनुषंगाने राज्याचे मुख्यमंत्री, विधी व न्याय राज्यमंत्री व धर्मादाय आयुक्त यांना सविस्तर निवेदन दिले होते. या निवेदनाची गंभीर दखल घेत विधी व न्याय राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी धर्मादाय आयुक्तांना या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून योग्य कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. शासनाकडून सुरू झालेल्या या चौकशीमुळे आणि मंदिर महासंघाच्या अभ्यासपूर्ण विरोधामुळे अखेर नगरपरिषदेला १३ कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी मागे घ्यावी लागली आहे.

 या प्रकरणाचा पाठपुरावा करण्यासाठी मंदिर महासंघाच्या शिष्टमंडळाने नगरपरिषद त्र्यंबकेश्वरचे मुख्याधिकारी श्री. गोविंद जाधव व नाशिक येथील सहधर्मादाय आयुक्त यांची भेट घेतली. या वेळी महासंघाने आपला विरोध दर्शवणारे महत्त्वाचे कायदेशीर व प्रशासकीय मुद्दे निदर्शनास आणून दिले. नाशिकच्या आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी शासनाने ३४ हजार कोटींचा निधी मंजूर केला असून, त्यापैकी २७७ कोटी रुपये केवळ त्र्यंबकेश्वरच्या रस्ते व घनकचरा व्यवस्थापनासाठीच मंजूर आहेत, तसेच कचरा व्यवस्थापनासाठी भाविकांवर व नागरिकांवर कर आकारून आवश्यक तो निधी उभा करण्याचा कायदेशीर अधिकार त्र्यंबक नगरपरिषदेला आहे. याशिवाय कायद्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आपल्या एकूण भांडवली खर्चापैकी २५ टक्के निधी घनकचरा व्यवस्थापनासाठी राखून ठेवणे बंधनकारक असते. हे सर्व प्रशासकीय व आर्थिक पर्याय उपलब्ध असताना घनकचरा व्यवस्थापनासाठी देवस्थानच्या निधीची मागणी करणे सर्वथा अयोग्य असल्याचे महासंघाने सप्रमाण स्पष्ट केले. यापूर्वी शिर्डी संस्थानाचा ५०० कोटींचा निधी निळवंडे धरणासाठी देण्याचा ठराव उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर रोखण्यात आल्याचा दाखलाही या वेळी देण्यात आला. तसेच सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या अनेक निर्णयानुसार मंदिराचा पैसा अन्य विकासकामांसाठी देता येत नसल्याचे सप्रमाण लक्षात आणून दिले. या वेळी मंदिर महासंघाचे श्री. संदिप वाघ, सकल हिंदू समाजाचे श्री. कैलास देशमुख, अधिवक्ता प्रेरणा वाघ, श्री. अमोल शिंदे, श्री. श्रेयस दाणी व श्रीमती संजिवनी दाणी उपस्थित होते. मंदिर महासंघाने मांडलेले हे सर्व कायदेशीर मुद्दे लक्षात घेतल्यानंतर प्रशासनाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला. या विषयावर स्पष्टीकरण देताना मुख्याधिकारी श्री. गोविंद जाधव यांनी सांगितले की, “सध्या नगरपरिषदेने १३ कोटी रुपयांच्या निधी मागणीचा असा कोणताही ठराव केलेला नाही. पूर्वी केवळ मागणी केली होती.” पूर्वी ५-६ पानांचे लेखी स्पष्टीकरण मंदिर महासंघाला देऊन १३ कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी करणाऱ्या नगरपरिषदेने आता आपली भूमिका बदलत स्पष्ट केले आहे की, “यापुढे नगरपरिषदेकडून असा कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी मंदिर महासंघाशी चर्चा केली जाईल.”*श्री. सुनील घनवट,*राष्ट्रीय संघटक, मंदिर महासंघ, (संपर्क : ७०२०३८३२६४)