बंद्यांच्या कुटुंबांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांचा पुढाकार नांदेड जिल्हा कारागृहातील ४२ बंद्यांचे फार्मर आयडी तयार; २६ जणांचे कर्जमाफीसाठी ई-केवायसी अद्ययावत,बंदी कारागृहात, पण कुटुंबाच्या शेतीला शासकीय योजनांचे कवच!

 

नांदेड प्रतिनिधी : शेतकरी कुटुंबातील कर्ता व्यक्ती कारागृहात असल्याने त्याच्या कुटुंबाची शेती आणि शासकीय योजनांचा लाभ प्रभावित होऊ नये, यासाठी नांदेड जिल्हा प्रशासनाने संवेदनशील पुढाकार घेतला आहे. जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या मार्गदर्शनाखाली नांदेड जिल्हा कारागृहात आयोजित विशेष शिबिरात ४२ न्यायाधीन बंद्यांचे फार्मर आयडी (ॲग्रीस्टॅक) तयार करण्यात आले, तर २६ बंद्यांचे कर्जमाफी योजनेच्या अनुषंगाने ई-केवायसी अद्ययावत करण्यात आली. संबंधित बंद्यांना आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी कारागृहाबाहेरील सुविधा केंद्रांवर जाण्याची गरज भासू नये, या उद्देशाने कारागृहातच विशेष शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. बंद्यांच्या कुटुंबांचे आर्थिक हित जपत त्यांना शेतीविषयक शासकीय योजनांच्या प्रवाहात कायम ठेवण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम महत्त्वपूर्ण ठरत आहे.

जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तुषार आगलावे यांनी या बंद्यांना फार्मर आयडी तयार करणे आणि विविध योजनांच्या लाभासाठी आवश्यक ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे सुलभ व्हावे, यासाठी कारागृहात विशेष शिबिर आयोजित करण्याबाबत महसूल प्रशासनाला कळविले होते. त्यानुसार जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या निर्देशानुसार शनिवार, दि. १० ऑक्टोबर रोजी हे शिबिर घेण्यात आले

*फार्मर आयडीमुळे योजनांचा लाभ मिळविण्यास मदत*

ॲग्रीस्टॅकअंतर्गत फार्मर आयडी तयार झाल्यामुळे संबंधित शेतकरी कुटुंबांना पात्रतेनुसार प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान), पीक विमा, पीक कर्ज, कर्जमाफी आणि विविध कृषी अनुदान योजनांचा लाभ मिळविण्याची प्रक्रिया सुलभ होण्यास मदत होणार आहे. यामुळे बंद्यांच्या कुटुंबांना शेतीविषयक योजनांशी जोडून ठेवण्यास आणि शेतीची कामे सुरू ठेवण्यास हातभार लागणार आहे.

या विशेष उपक्रमासाठी निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण अंबेकर, तहसीलदार विपिन पाटील, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव शरद देशपांडे, कारागृह अधीक्षक संपत आडे, तुरुंगाधिकारी विजय मेश्राम, बालासाहेब भराडे, व्यवस्थापक कपिल एकलारे, सीएससी संचालक ओमकेश माने आणि पंकज कपूरगे यांनी परिश्रम घेतले.

*सामाजिक आणि आर्थिक आधार जपण्याचा प्रयत्न*न्यायाधीन बंद्यांकडे केवळ गुन्हेगारीच्या दृष्टिकोनातून न पाहता, त्यांच्या कुटुंबांच्या सामाजिक व आर्थिक स्थितीचाही विचार करून त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्याचा हा प्रयत्न आहे. बंदी कारागृहात असतानाही त्यांच्या कुटुंबांचे शेतीविषयक हक्क आणि योजनांचा लाभ मिळविण्याची प्रक्रिया सुलभ व्हावी, या उद्देशाने राबविण्यात आलेला हा उपक्रम प्रशासनाच्या संवेदनशील आणि लोकाभिमुख दृष्टिकोनाचे उदाहरण ठरतो.

********