vishwatmaklokswamivarta
Breaking News
प्रदेशस्थानिक बातम्या

धान खरेदीत बोगस कागदपत्रे सादर करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दणकारक्कम अदा न करण्याचे व्यवस्थापकीय संचालकांचे आदेश..

धान खरेदीत बोगस कागदपत्रे सादर करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दणकारक्कम अदा न करण्याचे व्यवस्थापकीय संचालकांचे आदेश..

ठाणे, प्रतिनिधी:- महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळमार्फत आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत आदिवासी क्षेत्रात यंदाच्या मोसमाची धान खरेदी सुरु करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी एनईएमएल पोर्टलवर नोंदणी करताना सादर केलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी करुनच धान विक्रीची रक्कम अदा केली जाणार आहे. ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी उपयोजना क्षेत्रामधील 45 टक्के शेतकऱ्यांनी सादर केलेली कागदपत्रांमध्ये त्रुटी आढळून आल्याने धान विक्रीची रक्कम थांबविण्याचे आदेश आदिवासी विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक लीना बनसोड यांनी दिले आहेत. यामुळे बोगस कागदपत्रे सादर करुन धान खरेदी केलेल्या शेतकऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

आदिवासी विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक लीना बनसोड यांच्या या धोरणामुळे बोगस कागदपत्रे दाखवून धान विक्री करणाऱ्या तसेच व्यापाऱ्यांकडून होणाऱ्या धान विक्रीला आळा बसणार असून खरेपणाने धान विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार आहे.

राज्यातील आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांनी पिकविलेला धान आदिवासी विकास महामंडळ हे किमान आधारभूत किंमतीमध्ये विकत घेत असतो. यासाठी सन 2024-25 या वर्षासाठी केंद्र शासनाने 2 हजार 300 रुपये प्रति क्विंटल असा दर निश्चित करण्यात आला आहे. गेल्या महिन्यापासूनच राज्य शासनाच्या शासन निर्णयानुसार धान खरेदीला सुरुवात करण्यात आली असून शेतकऱ्यांनी एनईएमएल पोर्टलवर आपल्या नजिकचे धान खरेदी केंद्र निवडून नोंदणी केली आहे. नोंदणी करताना बोगस कागदपत्रे दर्शवून शासनाची फसवणूक करत अधिकचा फायदा घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना, महामंडळाच्या वतीने होणाऱ्या पडताळणीमुळे आळा बसणार आहे. दरम्यान, ठाणे व पालघर या दोन जिल्ह्यातील आदिवासी उपयोजना क्षेत्रामध्ये 27 हजार 567 शेतकऱ्यांनी नोंदणी केलेली आहे. या सर्व शेतकऱ्यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात येत आहे.

पडताळणीअंती समोर आलेल्या त्रुटींमध्ये सातबारावर खरीप हंगामाचा पिकपेरा नसणे, प्रत्यक्ष बँक खाते आणि एनईएमएल पोर्टलवर नमुद खाते यांमध्ये तफावत, अस्पष्ट दस्तऐवज, सातबारावर पिकपेरा मात्र महाभुमीच्या संकेतस्थळावरील सातबारावर पिकपेराच नसणे, सातबारा उतारा नसणे, नोंदणी करतेवेळीचा फोटो आणि लॉट एन्ट्री करतेवेळीचा फोटो यामध्ये तफावत असणे, केवायसीची बँकेमार्फत पडताळणी केलेली नसणे, एनईएमएल संकेतस्थळावर वाढीव पिकपेरा नोंदवणे यांचा समावेश आहे.00000

संबंधित पोस्ट

शेतकऱ्यांच्या हक्काचे संरक्षण करण्यासोबतच कृषी क्षेत्राच्या बळकटीकरणाकरिता राज्य शासन कटिबद्ध- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

अयोध्या नगर येथे श्री स्वामी समर्थ पुण्यतिथीनिमित्त भाजपा जिल्हाध्यक्ष भास्कर आबा दानवे यांच्या हस्ते महाआरती

क्षमा, करुणा आणि नम्रतेचे आवाहन करणाऱ्या संवत्सरीनिमित्त पंतप्रधानांच्या शुभेच्छा

जालना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची ४२ वी वार्षीक सर्वसाधारण सभा संपन्न-जिल्हा बँकेची ४२ वी वार्षीक सर्वसाधारण सभा उत्साहात व खेळीमेळीच्या वातावरणात संपन्न

vishwatmaklokswamivarta

शिवसृष्टीमुळे पर्यटकांना इतिहासाची ओळख होण्यासह बारामतीचे सांस्कृतिक व पर्यटन महत्त्व अधिक वाढेल – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

सिरोंचा उपविभागात गोदावरी नदीकाठच्या नागरिकांनी सतर्कता बाळगावी – जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांचे आवाहनपाण्याच्या विसर्गात वाढ होण्याची शक्यता..

vishwatmaklokswamivarta