भटक्या जाती व विमुक्त जमातीतील नागरिकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आण्याकरीता प्रयत्नशील- महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
राज्य प्रतिनिधी-केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध लोककल्याणकारी योजनांचा लाभ देत भटक्या जाती व विमुक्त जमातीतील नागरिकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे, आगामी काळात या समाजाच्या कल्याणासोबतच त्यांना न्याय मिळवून देण्याकरीता राज्यशासन समर्पित भावनेने काम करेल, अशी ग्वाही महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
राज्य शासनाच्या १०० दिवसांची कार्यालयीन सुधारणा विशेष मोहिमेअंतर्गत महसूल विभाग व भटके विमुक्त विकास परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने फर्ग्युसन महाविद्यालय येथे आयोजित विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील नागरिकांना दाखले वितरण समारंभप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील, सामाजिक न्याय राज्य मंत्री माधुरी मिसाळ, आमदार विजय शिवतारे, बापूसाहेब पठारे, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, अपर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम, उपविभागीय अधिकारी यशवंत माने, हवेलीचे तहसीलदार किरण सूर्यवंशी, भटके विमुक्त विकास परिषदेचे अध्यक्ष उद्धव काळे, कार्याध्यक्ष डॉ. संजय पुरी आदी उपस्थित होते.
बावनकुळे म्हणाले, राज्यशासनाच्या वतीने भटक्या जाती व विमुक्त जमातीच्या कल्याणासाठी लोकाभिमुख निर्णय घेऊन त्यांच्याकरीता विविध लोककल्याणकारी योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांचा लाभ देऊन नागरिकांच्या जीवनात बदल घडवून आणण्याकरीता प्रशासनाने काम करावे. आजही या जाती-जमातीतील नागरिक समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर आहे, त्यामुळे येत्या दोन वर्षात भटक्या जाती व विमुक्त जमातीतील एकही नागरिक समाजाच्या मुख्य प्रवाहाच्याबाहेर राहणार नाही, त्यांच्या न्याय व हक्काचे उल्लंघन तसेच त्यांच्यावर अन्याय होणार नाही, यादृष्टीने समाजाच्या शेवटच्या व्यक्तीच्या कल्याणासाठी प्रशासनाने काम करावे.
पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्यावतीने प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या घरकुलासाठी गायरान जमिनी उपलब्ध करुन दिल्या आहेत, हे काम राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे एक प्रारूप म्हणून पुढे आणावे, याप्रमाणे राज्यातील इतर जिल्हाधिकाऱ्यांनीही जमिनी उपलब्ध करुन द्याव्यात. राज्यातील घरकूल लाभार्थ्यांसाठी ५ ब्रास पर्यंत मोफत वाळू उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिक्षणाकरिता महसूल विभागाकडून जी प्रमाणपत्र लागतील त्याकरिता लागणारे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांना अर्ज केल्यापासून ४८ तासात दाखले उपलब्ध करुन द्यावेत. ‘श्रीमंत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर’ अभियानाअंतर्गत महसूल प्रशासनाने प्रत्येक महसुली मंडळात वर्षातून चार शिबिराचे आयोजन करुन लाभार्थ्यांना विविध योजनांचा लाभ देण्याचे काम करावे. याबाबत केलेली कार्यवाही जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर अपलोड करावी. याकामी हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल.
