नवीन वीज उपकेंद्रामुळे श्रीरामपूरमधील उद्योगवाढीस चालना — पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील श्रीरामपूर येथे २२०/३३ केव्ही उच्चदाब वीज उपकेंद्राचे भूमिपूजन…
शिर्डी, प्रतिनिधी — श्रीरामपूर तालुक्याला भेडसावणाऱ्या अपुऱ्या वीजपुरवठ्याच्या समस्येचे निराकरण २२०/३३ केव्ही क्षमतेच्या उच्चदाब वीज उपकेंद्रामुळे होणार असून, शेती व एमआयडीसीमधील उद्योगांना पूर्ण क्षमतेने वीजपुरवठा होईल व तालुक्यातील नवीन उद्योगांना चालना मिळेल, असे प्रतिपादन राज्याचे जलसंपदा मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले.
श्रीरामपूर एमआयडीसीमध्ये ५९ कोटी ६२ लाख रुपये खर्चून उभारण्यात येणाऱ्या या उपकेंद्राचे भूमिपूजन पालकमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते.याप्रसंगी कार्यक्रमाला आमदार हेमंत ओगले, महापारेषणचे मुख्य अभियंता संजीव भोळे, अधीक्षक अभियंता श्रीकृष्ण नवलाखे, अशोक मडावी, हादी खान, जिल्हा बँकेचे संचालक करण ससाणे, नितीन दिनकर, दीपक पठारे, नानासाहेब शिंदे, सचिन गुजर आदी मान्यवर उपस्थित होते.पालकमंत्री विखे पाटील म्हणाले, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिशन कंपनीच्या या प्रकल्पामुळे श्रीरामपूर औद्योगिक वसाहत, एमआयडीसी परिसर, बेलापूर, भोकर, नायगाव, हरेगाव, सुतगिरणी, शिरसगाव, उक्कलगाव, मातापूर आणि सन फ्रेश कंपनीसह परिसरातील वीजदाबाची समस्या कायमची दूर होईल. आजवर या भागात कमी दाबामुळे अनेक उद्योग अडचणीत होते. सुमारे ६० कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पाची कामे महाट्रान्सकोकडून एक वर्षात पूर्ण करण्यात येतील.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने निधी उपलब्ध करून दिल्याने हे उपकेंद्र साकार होत आहे. राज्य विजेच्या बाबतीत आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल करत आहे. ६५ हजार मेगावॅट क्षमतेचे पंप स्टोरेज हायड्रो प्रकल्प आणि ३.२५ लाख कोटींच्या गुंतवणुकीतून हे काम सुरू आहे. जुन्या प्रकल्पांचेही नूतनीकरण होत असून, सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून राज्यातील ४० टक्के कृषी फिडर सौरऊर्जेवर आणण्याचा संकल्प आहे. त्यामुळे वीज दरात १० ते २६ टक्क्यांची घसरण होईल. नेट मीटरिंगमुळे घरगुती ग्राहकांनाही लाभ होत आहे. ७.५ हॉर्सपॉवरपर्यंत मोफत वीज देण्याचे धोरण कायम असून, राज्य विजेसंदर्भात स्वयंपूर्ण होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
