स्वयंपुनर्विकास योजनेला नवी चालना- गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर

मुंबई, प्रतिनिधी : राज्यातील नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्या इमारतींचा स्वयंपुनर्विकास करता यावा, यासाठी शासनाकडून ठोस पावले उचलली जात असून योजनेला व्यवस्थात्मक बळकटी देण्याचा निर्धार गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी विधान परिषदेत व्यक्त केला.

विधानपरिषद सदस्य हेमंत पाटील, ॲड.अनिल परब, ॲड.निरंजन डावखरे, प्रसाद लाड, प्रवीण दरेकर, सचिन अहिर आदी सदस्यांनी नियम 97 अन्वये अल्पकालीन चर्चा उपस्थित केली होती. या अल्पकालीन चर्चेत बोलताना डॉ.भोयर यांनी स्पष्ट केले की, शासकीय आणि खाजगी जमिनीवरील नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना स्वयंपुनर्विकास करता यावा, यासाठी १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून योजना कार्यान्वित केली होती. या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी आमदार प्रविण दरेकर यांच्या अध्यक्षतेखालील दरेकर समितीने अहवाल शासनास सादर केला असून, तो पुढील अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे.

राज्यमंत्री म्हणाले की, नंदादीप, श्वेतांबर, नवरंग, चित्रा, अजितकुमार, अभिलाषा, राकेश अशा जवळपास १५ गृहनिर्माण संस्थांनी एकत्र येत स्वयंपुनर्विकास करून दाखवला. लोकांना 400 चौरस फुटाच्या ऐवजी 925 चौरस फुटाची सदनिका मिळाली, हे मोठे यश असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यमंत्री डॉ.भोयर यांनी सांगितले की, मुंबई महानगरपालिकाने १८ मे २०२३ रोजी एक खिडकी योजना लागू केली असून ३० दिवसांत परवानग्या मंजूर करण्याची प्रक्रिया आखली आहे. फक्त १०० रुपयांमध्ये करारनामा नोंदणीसाठी १४ जुलै २०२३ रोजी महसूल विभागाचा निर्णय लागू केला गेला आहे. याकरिता स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करण्याबाबतही प्रयत्न सुरू असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याबाबत सकारात्मक आहेत. यासाठी व्याजदरात कपात करत ४ टक्के सबसिडीचा प्रस्ताव दिला असून, त्यामुळे ११ ऐवजी ७ टक्के दराने कर्ज उपलब्ध होईल, असेही त्यांनी सांगितले.

या योजनेसाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक राज्यातील नोडल एजन्सी म्हणून, तर मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही मुंबईसाठी कार्यरत राहील अशी माहिती देऊन राज्यमंत्री डॉ.भोयर म्हणाले की, एफएसआय अधिक आकर्षक करण्याची सूचना स्वीकारून त्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे.

डॉ. भोयर यांनी स्वयंपुनर्विकासाची संकल्पना फक्त मुंबईपुरती न ठेवता संपूर्ण राज्यात राबवण्याचा संकल्पही यावेळी जाहीर केला. विशेष म्हणजे, केंद्र सरकारच्या मालकीच्या जमिनीवर पुनर्विकासासाठी राज्य सरकारकडून केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 स्वयंपुनर्विकास म्हणजे फक्त एक योजना नाही, ही सामान्य माणसाची घराच्या दिशेने उभारलेली स्वप्नपूर्ती आहे. सरकारचं काम हे संकल्पनांना मूर्त रूप देणे आहे आणि या दिशेने शासन वाटचाल करत असल्याचे राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी सांगितले.

0000