केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या निर्देशानुसार, गृह मंत्रालयाने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब आणि केंद्रशासित प्रदेश जम्मू आणि काश्मीरसाठी अतिवृष्टी, पूर, ढगफुटी आणि भूस्खलन यामुळे झालेल्या नुकसानीचे मूल्यांकन करण्यासाठी आंतर-मंत्रालयीन केंद्रीय पथके स्थापन केली
राज्य प्रतिनिधी
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब आणि केंद्रशासित प्रदेश जम्मू आणि काश्मीरसाठी अतिवृष्टी, पूर, ढगफुटी आणि भूस्खलन यामुळे झालेल्या नुकसानीचेढगफुटी आणि भूस्खलन यामुळे झालेल्या नुकसानीचे मूल्यांकन करण्यासाठी आंतर-मंत्रालयीन केंद्रीय पथके स्थापन केली
नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित राज्यांमध्ये लोकांना सहन कराव्या लागत असलेल्या अडचणी कमी करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकार त्यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे आहे.
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या निर्देशानुसार, गृह मंत्रालयाने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब आणि केंद्रशासित प्रदेश जम्मू आणि काश्मीरसाठी अतिवृष्टी, पूर, ढगफुटी आणि भूस्खलन यामुळे झालेल्या नुकसानीचे मूल्यांकन करण्यासाठी आंतर-मंत्रालयीन केंद्रीय पथके स्थापन केली आहेत. ही पथके घटनास्थळावर जाऊन परिस्थितीचे आणि राज्य सरकारद्वारे करण्यात आलेल्या मदत कार्यांचा आढावा घेतील .
सध्याच्या पावसाळ्यात अतिवृष्टीमुळे आणि अचानक आलेल्या पूर, ढगफुटी आणि भूस्खलनाच्या घटनांमुळे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब आणि जम्मू आणि काश्मीरमधील अति बाधित जिल्ह्यांना ही केंद्रीय पथके पुढील आठवड्याच्या सुरुवातीला भेट देतील. हिमाचल प्रदेश राज्याला यापूर्वीच एक आंतर-मंत्रालयीन केंद्रीय पथकाने आणि एका बहु-क्षेत्रीय पथकाने भेट दिली आहे.
या केंद्रीय पथकांचे नेतृत्व गृह मंत्रालय/एनडीएमए मधील सह-सचिव स्तरावरील वरिष्ठ अधिकारी करतील आणि यात व्यय , कृषी आणि शेतकरी कल्याण, जलशक्ती, ऊर्जा, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग आणि ग्रामीण विकास मंत्रालयांचे/विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी असतील.
गृह मंत्रालय या राज्यांच्या/केंद्रशासित प्रदेशांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात आहे आणि एनडीआरएफ, लष्कर आणि हवाई दलाच्या हेलिकॉप्टरच्या आवश्यक तुकड्या तैनात करून आवश्यक ती सर्व लॉजिस्टिक मदत पुरवली आहे, जे त्यांना शोध आणि बचाव कार्यात आणि आवश्यक सेवा पुनर्स्थापित करण्यात मदत करत आहेत.ऑगस्ट 2019 मध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी घेतलेल्या निर्णयानुसार, गृह मंत्रालय गंभीर आपत्तीनंतर लगेचच नुकसानीचे जागेवर मूल्यांकन करण्यासाठी आंतर-मंत्रालयीन केंद्रीय पथके स्थापन करते, त्यासाठी निवेदनाची वाट पाहत नाही. आंतर-मंत्रालयीन केंद्रीय पथकाद्वारे नुकसानीचे मूल्यांकन झाल्यावर, केंद्र सरकार राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीमधून, स्थापित प्रक्रियेनुसार राज्याला अतिरिक्त आर्थिक मदत प्रदान करते.आर्थिक वर्ष 2025-26 दरम्यान, केंद्र सरकारने 24 राज्यांना राज्य आपत्ती निवारण निधी मध्ये रु.10,498.80 कोटी दिले आहेत, जेणेकरून आपत्तीग्रस्त राज्ये बाधित लोकांना त्वरित मदत देऊ शकतील. तसेच 12 राज्यांना एनडीआरएफ मधून रु.1988.91 कोटी, 20 राज्यांना एसडीएमएफ मधून रु.3274.90 कोटी आणि 9 राज्यांना एनडीएमएफ मधून रु.372.09 कोटी दिले आहेत.
