कोल्हापूर, सांगली, सातारा येथे ‘ग्लोबल केपेबिलिटी सेंटर’ स्थापन करण्यात येणार – उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत

 

नागपूर, प्रतिनिधी : कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांतील औद्योगिक विकासाला नवी दिशा देणार असून या तिन्ही जिल्ह्यांमध्ये ग्लोबल केपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) स्थापन करण्यात येणार असल्याचे उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य सतेज उर्फ बंटी पाटील यांनी याविषयी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री डॉ. उदय सामंत बोलत होते. यावेळी सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

उद्योगमंत्री डॉ. सामंत म्हणाले की, महाराष्ट्राची जीसीसी पॉलिसी ही देशातील सर्वोत्तम पॉलिसी ठरली आहे. पूर्वी जीसीसी चे मर्यादित युनिट्स देशात होते. 2021 मध्ये 12 युनिट्स तर 2025 मध्ये 19 युनिट्स होते. राज्य शासनाचा उद्देश 400 जीसीसी युनिट्सपर्यंत पोहोचण्याचा असून, त्यात पश्चिम महाराष्ट्राला मोठे प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कोल्हापूर, सातारा आणि सांगली या तीन जिल्ह्यांना जीसीसी विकासासाठी सेकंड आणि थर्ड टियर भागात प्राधान्य मिळणार आहे. कोल्हापूरची एअर कनेक्टिव्हिटी, रोड कनेक्टिव्हिटी, वाढती औद्योगिक क्षमता आणि आयटी पार्कची मागणी लक्षात घेता येथे जीसीसी साठी मोठी संधी आहे. सांगली–सातारा येथेही जमीन उपलब्धता, ट्रायॅंग्युलर लोकेशन आणि उद्योगस्नेही वातावरण हे मोठे फायदे आहेत. मोठी डेटा सेंटर क्लस्टर्स देखील या प्रकल्पात समाविष्ट जातील असे त्यांनी सांगितले.

पुढील एका महिन्यात कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांतील सर्व लोकप्रतिनिधींची बैठक आयोजित केली जाईल. त्यानंतर जीसीसी स्थापनेबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल असेही त्यांनी सांगितले.

उद्योग मंत्री डॉ. सामंत यांनी राज्यातील इतर भागांतील औद्योगिक वाढीची माहितीही देताना म्हणाले की, पूर्वी गडचिरोली नक्षलवादासाठी ओळखला जाणारा जिल्हा आज उद्योगनगरी म्हणून उभा राहत आहे; देशातील सर्वात मोठा स्टील हब येथे उभारला जात आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथे ६० हजार रोजगार निर्माण करणारा मोठा ऑटोमोटिव्ह प्रकल्प यशस्वीरीत्या आणला.

कोकणात स्थानिक जनतेला महत्त्व पटवून देऊन ‘मेड इन रत्नागिरी’ म्हणून ओळखला जाणारा कोकाकोला प्रकल्प सुरू करण्यात आला असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

००००

राज्याचे सर्वसमावेशक क्रीडा व युवा धोरण आणणार – क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे

नागपूर, राज्यात क्रीडा क्षेत्राचा विकास होऊन राज्य, राष्ट्रीय,आंतरराष्ट्रीय स्तरावर राज्यातील खेळाडूंनी उत्तम व दर्जेदारा कामगिरी करावी यासाठी राज्याचे सर्व समावेशक क्रीडा व युवा धोरण आणले जाणार असल्याची माहिती क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी विधानपरिषदेत लक्षवेधीच्या उत्तरात दिली.डॉ. सदस्य मनिषा कायंदे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य प्रवीण दरेकर, सतेज पाटील, प्रसाद लाड, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, निरंजन डावखरे, योगेश टिळेकर यांनी सहभाग घेतला.क्रीडामंत्री ॲड. कोकाटे यांनी सांगितले की, राज्यात क्रीडा संघटनांमध्ये समन्वय राखण्यासाठी संबधित संघटनांची बैठकही घेतली जाईल. राज्यात लवकरच स्टेट कोड लागू करणार असून एक जिल्हा एक खेळ एक संघटना हे सूत्र लागू होणार आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या सहकार्याने सर्व संघटनांना एका छताखाली आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी नवीन क्रीडा धोरणात सर्व संघटनांमध्ये समन्वय राखला जाईल. मान्यता नसलेल्या संघटनांबाबत तक्रारी असल्यास त्यासंदर्भात उचित कार्यवाही केली जाईल.

गुटखा बंदी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणार – अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ

नागपूर, द: गुटखा, तंबाखूजन्य उत्पादने आणि त्यासारख्या घातक पदार्थांच्या विक्रीविरोधात राज्य शासन त्या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणार असल्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य अमोल मिटकरी यांनी गुटखा विक्री, अवैध व्यापार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबत उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री झिरवाळ बोलत होते. या वेळी सदस्य शशिकांत शिंदे, सतेज पाटील यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

गुटखा विक्री थांबली पाहिजे, कॅन्सरमुळे मृत्यू होऊ नये यासाठी कायदा कडक करणे, अंमलबजावणी प्रभावी करणे आणि दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे मंत्री झिरवाळ यांनी सांगितले.

शाळा, महाविद्यालय परिसरात गुटखा–तंबाखू विक्री करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. गुटखाविक्री संघटित गुन्हेगारी म्हणून वर्गीकृत करण्याचा विचार असून आवश्यक कायदे दुरुस्ती करण्याबाबत राज्यशासन सकारात्मक असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले

एका अधिकाऱ्याच्या वाहनातून 3.42 कोटींच्या रक्कम सापडली असल्याची तक्रार आहे. यासंदर्भात विभागीय चौकशी समिती नेमली जाईल. दोषी असल्यास निलंबनासह कडक कारवाई केली जाईल, असे मंत्री झिरवाळ यांनी सांगितले.

गुटखा उत्पादकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी विशेष धोरण आणणार, कायद्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी दुरुस्ती प्रस्ताव आणण्यात येणार. मनुष्यबळ वाढवण्यात येणार असून १९७ अन्न सुरक्षा अधिकारी नियुक्त केले असून प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर तत्काळ पोस्टिंग देण्यात येणार आहे. १०९ औषध निरीक्षकांची भरती परीक्षा होणार असून त्यांना टप्प्याटप्प्याने नियुक्त्या देण्यात येणार आहेत.

राज्यात सध्या फक्त तीन प्रयोगशाळा असल्याने तपासणी क्षमतेवर मर्यादा आहेत. यावर उपाय म्हणून अधिक प्रयोगशाळांची उभारणी करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असल्याचे मंत्री झिरवाळ यांनी सांगितले

केंद्र शासनाने मोबाईल लॅबसाठी मान्यता दिली असून उर्वरित मनुष्यबळ आणि उपकरणे राज्य पुरवणार, मुख्यमंत्र्यांनी या सर्व योजनांना सकारात्मकता दिल्याचेही मंत्री झिरवाळ यांनी सांगितले.

 

०००००००००