*सातारा जिल्ह्यात राष्ट्रीय लोक अदालतीत 2928 प्रकरणे निकाली*

सातारा, प्रतिनिधी – सातारा जिल्ह्यात 13 डिसेंबर रोजी संपन्न झालेल्या राष्ट्रीय लोक अदालतीत संपूर्ण जिल्ह्यात एकूण 18,181 प्रलंबित प्रकरणे ठेवण्यात आली होती त्यापैकी 1848 प्रलंबित प्रकरणे तडजोडीने निकाली निघाली.

यामध्ये एकूण 33 कोटी 39 लाख 91 हजार 602 रुपयांची वसुली करण्यात आली. तसेच वादपूर्व 8,025 प्रकरणे ठेवण्यात आली. त्यापैकी तडजोडीने 1080 प्रकरणे निघाली निघाली. वाद पूर्व प्रकरणांमध्ये एकूण

2 कोटी 31लाख 19 हजार 505 रुपये एवढी रक्कम वसूल करण्यात आली. या लोक अदालती मध्ये एकूण 2928 प्रकरणे निकाली निघाली.

सातारा जिल्ह्यात प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश श्री ए एम शेटे यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. १३ डिसेंबर रोजी राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी सर्व पॅनलप्रमुख,न्यायिक अधिकारी, व कर्मचारी उपस्थित होते. राष्ट्रीय लोक अदालतीकरीता गर्दीवर नियत्रंण मिळवण्यासाठी विशेष पोलिस पथक स्थापन करण्यात आले होते.

 दि. ०८ डिसेंबर २०२५ ते १२ डिसेंबर२०२५ या कालावधीमधील स्पेशल ड्राईव्हमध्ये सातारा जिल्हयामध्ये एकूण १ हजार ५० प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. या राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये वैवाहिक वाद, तडजोडपात्र दिवाणी व फौजदारी केसेस, भूसंपादन प्रकरणे, मोटार अपघात नुकसान भरपाईची प्रकरणे, कर्ज, धनादेश न वठल्याची प्रकरणे इत्यादीचा समावेश आहे. वादपूर्व प्रकरणात फायनान्स कंपन्या, बँकांची कर्ज, दूरध्वनी व विद्युत देयके आणि ग्रामपंचायत, मालमत्ता पाणीपट्टी कर वसुली प्रकरणे इ. प्रकरणांचा समावेश होता.

या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये मोटार अपघात प्रकरणामध्ये दुखापतीमुळे वादी हे न्यायालयाच्या पाय-या चढण्यासाठी असमर्थ होते. तेव्हा पॅनेल प्रमुख श्रीमती जे. एस. भाटीया जिल्हा न्यायाधीश, सातारा व सदस्य यांनी न्यायालयाच्या दाराजवळ थांबलेल्या रिक्षाजवळ जाउन पक्षकारांची तडजोड घडवून आणली व प्रकरणात रु. २ लाख २० हजार देण्याचे मंजुर झाले.

तसेच या राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये स्पेशल दिवाणी मुकदमा वादी व प्रतिवादी यांच्यामध्ये शेअर्स डिपॉजीट व इतर आर्थिक व्यवहारांबद्दल ३० कोटीचा वाद प्रलंबीत होता. वादी यांनी हिशोबाच्या थकीत रकमा वसूलीसाठी दावे दाखल केले होते. त्यानंतर वादी व प्रतिवादी यांचेमध्ये तडजोडी घडवून हिशोबा अंती रु ३० कोटी रक्कम प्रतिवादी यांनी कंपनीस दिली.

जिल्ह्याचे ठिकाणी एकूण ९ आणि तालुका न्यायालयात एकूल २४ पॅनेल करण्यात आले होते. पॅनल प्रमुख म्हणून जिल्हा न्यायाधीश, वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश आणि दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, यांनी काम पाहिले. प्रत्येक पॅनलवर एक विधिज्ञ पॅनल सदस्य म्हणून काम पाहत होते. लोक अदालत यशस्वी होण्याकरीता पक्षकार विधिज्ञ, सर्व व्यायीक अधिकारी, पोलीस, विधी स्वयंसेवक आणि सर्व न्यायालयीन कर्मचारी यांनी परिश्रम घेतले.

राष्ट्रीय लोक अदालतीला चांगला प्रतिसाद मिळाला असून भविष्यात आणखी प्रबोधन आणि प्रयत्न करणार असल्याचे प्राधिकरणाचे सचिव तथा वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश श्रीमती निना बेदरकर यांनी सांगितले.