बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या लीज व्यवहारातील संभाव्य अनियमिततेबाबत स्वतंत्र चौकशीची मागणी – खासदार डॉ. कल्याण काळे यांचे अर्थमंत्र्यांना पत्र
राज्य प्रतिनिधी–बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या लीज व्यवहारातील संभाव्य अनियमिततेबाबत स्वतंत्र चौकशीची मागणी – खासदार डॉ. कल्याण काळे यांचे अर्थमंत्र्यांना पत्र
खासदार डॉ. कल्याण काळे यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांना पत्र पाठवून Bank of Maharashtra संदर्भातील पुणे येथील लीज व्यवहारात संभाव्य अनियमितता झाल्याची शक्यता व्यक्त करत स्वतंत्र व वेळबद्ध चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी हा विषय सार्वजनिक निधीची सुरक्षितता, पारदर्शकता व उत्तरदायित्वाशी संबंधित अत्यंत गंभीर विषय असल्याचे नमूद केले आहे.
पत्रात त्यांनी नमूद केले आहे की बँकेने स्वतःच्या मालकीच्या जागेवरील मुख्य कार्यालय हलवून बाणेर–पाषाण लिंक रोड, पुणे येथील भाडेतत्त्वावरील जागेत स्थलांतर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उपलब्ध माहितीनुसार सुमारे 1.25 लाख चौरस फूट कार्यालयीन जागेसाठी 15 वर्षांची लीज व्यवस्था करण्यात आली असून यासाठी सुमारे ₹1116 कोटी (व्याज परिणामासह) इतका खर्च अपेक्षित आहे.
खासदार डॉ. काळे यांनी स्पष्ट केले की पुण्यात बँकेकडे स्वतःची जागा उपलब्ध असताना असा निर्णय वित्तीय शहाणपणाच्या दृष्टीने संशयास्पद ठरतो. त्यांनी सांगितले की स्वतःच्या जागेवर सुमारे ₹60 कोटी खर्च करून नवीन इमारत उभारणे शक्य होते, ज्यामुळे बँकेला कायमस्वरूपी मालमत्ता मिळाली असती आणि दीर्घकालीन खर्चात बचत झाली असती.
निविदा प्रक्रियेत नमूद अटींचे पालन झाले आहे का, याबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. यामध्ये पार्किंगची पुरेशी व्यवस्था, रेरा नियमांचे पालन, सलग मजले उपलब्धता, कार्पेट क्षेत्राचे अचूक मापन तसेच फर्निचर व फिट-आउट खर्चाचे औचित्य यांचा समावेश आहे. तसेच कार्पेट क्षेत्र, पार्किंग व फिट-आउट संदर्भातील खर्चाची स्वतंत्र तपासणी करण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली आहे.
या प्रकरणात अंतर्गत सतर्कता यंत्रणेची कार्यक्षमता तसेच मुख्य सतर्कता अधिकाऱ्यांची भूमिका यांचीही चौकशी व्हावी, तसेच लीज अंतिम करण्यापूर्वी आवश्यक ती दक्षता घेतली गेली होती का, याचा तपास करावा, असे त्यांनी नमूद केले।
तसेच परदेशात राहणाऱ्या भारतीय वंशाच्या गुंतवणूकदारांनी केलेल्या तक्रारींवर अपेक्षित कारवाई न झाल्याची बाबही त्यांनी निदर्शनास आणून दिली आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारतीय बँकिंग व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम होऊ शकतो, अशी त्यांनी चिंता व्यक्त केली.
या पार्श्वभूमीवर खासदार डॉ. काळे यांनी वित्त मंत्रालयाला विनंती केली आहे की या संपूर्ण प्रकरणाची योग्य केंद्रीय यंत्रणेमार्फत स्वतंत्र व वेळबद्ध चौकशी करण्यात यावी, वित्तीय शिस्त व Central Vigilance Commission यांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन झाले आहे का याची पडताळणी करण्यात यावी तसेच अनियमितता आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात यावीव्हिसलब्लोअर्सचे संरक्षण सुनिश्चित करून चौकशी अहवाल पारदर्शकपणे जाहीर करण्यात यावा, जेणेकरून जनतेचा विश्वास अधिक दृढ होईल, अशी मागणी त्यांनी केली.हा विषय सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेच्या विश्वासार्हतेशी व जनतेच्या पैशांच्या सुरक्षिततेशी निगडित असल्याने यावर तातडीने व निष्पक्षपणे निर्णय घेणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
00000
