vishwatmaklokswamivarta
Breaking News
प्रदेशस्थानिक बातम्या

कृष्णा, कुडाळी व वसना नदीमधून पाणी उपसा करण्यास बंदी

कृष्णा, कुडाळी व वसना नदीमधून पाणी उपसा करण्यास बंदी

सातारा प्रतिनिधी- धोम व धोम बलकवडी धरणातील व मध्यम प्रकल्पातील उपलब्ध पाणीसाठा पुरवणे अत्यावश्यक असल्याने, महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६ मधील कलम ११, ४९ मधील तरतुदीनुसार१६ जून २०२६ पासून पुढील आदेशापर्यंत कृष्णा, कुडाळी व वसना नदीमधून शेतीसाठी खाजगी उपसा करणाऱ्या व बिगरसिचन औद्योगिक कारणास्तव सर्व योजनांवर उपसा बंदी आदेश जारी करण्यात येत आहेत. पिण्याचे पाणी पुरवठा योजना सुरू राहतील.

उपसा बंदी कालावधीमध्ये पिण्याचे पाणी पुरवठा व्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी (खाजगी व औद्योगिक) कृष्णा, कुडाळी व वसना नदीमधून पाणी उपसा केल्यास सदर उपसा अनधिकृत समजून संबंधिताचा पाणी परवाना व विद्युत पुरवठा १ वर्षाच्या कालावधी करिता रदद बातल करण्यात येऊन, उपसा संच सामुग्री जप्त करून फौजदारी कार्यवाही करण्यात येईल, याची गांभीर्याने नोंद घेऊन जलसंपदा विभागास सहकार्य करावे.

धरणांतील व प्रकल्पातील मर्यादित पाणी साठयाचा विचार करून बिगर सिंचन पाणी वापरकत्यांनी सांडपाणी/औद्योगिक वापरातील पाणी थेट नदीत सोडून पाणी साठा प्रदूषित करू नये. प्रदूषित पाणी वाहून जाण्यासाठी अतिरिक्त पाणी साठा उपलब्ध नसल्याने, सर्व संबंधितांनी याची दक्षता घेवून पाणी नाश टाळण्यास सहकार्य करावे, असे आवाहन सातारा सिंचन विभागाचे कार्यकारी अभियंता सं.रा. सातपुते यांनी केले आहे

संबंधित पोस्ट

समाधान शिबिराच्या माध्यमातून सर्व योजना एकाच छताखाली उपलब्ध- सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील

दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना मंत्रालयात भावपूर्ण श्रद्धांजली कर्तव्यदक्ष, शिस्तबद्ध आणि वक्तशीर नेतृत्व गमावले – अपर मुख्य सचिव विकास खारगे

vishwatmaklokswamivarta

नक्शा’ पथदर्शी प्रकल्पाचा शुभारंभ ड्रोन सर्वेक्षण होणारØ जमिनींचे ३डी नकाशे, मिळकत पत्रिका तयार होणार जागेची सीमा निश्चित होण्यास मदत..

vishwatmaklokswamivarta

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नाशिकला रामकाल पथाचे भूमिपूजन…

vishwatmaklokswamivarta

नैसर्गिक झऱ्यांची गणना; आपल्या भागातील झऱ्यांची माहिती कळवा-भूजल सर्व्हेक्षण आणि विकास यंत्रणेचे आवाहन

वसमत येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुला-मुलींचे वसतीगृह उभारणार· सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट· जमीन मिळताच निधी मंजूर