देशनिहाय स्किल पासपोर्ट, अद्ययावत प्रशिक्षण आणि सुरक्षित भरती प्रक्रियेवर राज्य शासनाचा भर;महाराष्ट्रासाठी जागतिक कार्यबल गतीशिलता धोरण २०२६ जाहीर- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, प्रतिनिधी : जागतिक रोजगाराच्या बदलत्या गरजांनुसार महाराष्ट्रातील युवक-युवतींना कौशल्य आणि भाषा प्रशिक्षण देऊन आंतरराष्ट्रीय रोजगारासाठी सक्षम करण्यात येत आहे. विविध देशांची कुशल मनुष्यबळाची गरज ओळखून देशनिहाय ‘स्किल पासपोर्ट’ तयार करावा, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आणि अन्य प्रशिक्षण संस्थांनी अभ्यासक्रम अद्ययावत करावा. तसेच महाराष्ट्रासाठी जागतिक कार्यबल गतीशिलता धोरणातंर्गत परदेशातील रोजगारासाठी सुरक्षित भरती व्यवस्था विकसित करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित आंतरराष्ट्रीय कामगार गतिशीलतेवरील एकदिवसीय उच्चस्तरीय परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा), राजशिष्टाचार विभाग, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग आणि महाराष्ट्र एजन्सी फॉर होलिस्टिक इंटरनॅशनल मोबिलिटी अँड ॲडव्हान्समेंट (महिमा) यांनी संयुक्तपणे या परिषदेचे आयोजन केले होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, जागतिक स्तरावरील बदलती लोकसंख्या आणि वाढते वृद्धत्व यामुळे कुशल मनुष्यबळाची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. भारतातील युवा मनुष्यबळाची क्षमता लक्षात घेऊन जागतिक मागणीशी कुशल मनुष्यबळाची प्रभावी सांगड घालावी लागेल. त्यातून ‘सर्क्युलर मोबिलिटी ऑफ टॅलेंट’ ही संकल्पना अधिक सक्षम होईल आणि महाराष्ट्र या क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावेल.२८ देशांसोबत कामगार गतिशीलतेसंदर्भात करार भारताने सुमारे २८ देशांसोबत कामगार गतिशीलतेसंदर्भात करार केले आहेत. या देशांमध्ये अभियांत्रिकी, आरोग्यसेवा, बांधकाम आणि विविध तांत्रिक क्षेत्रांतील कुशल मनुष्यबळाला मोठी मागणी आहे. जागतिक आर्थिक मंचाच्या ‘फ्युचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट २०२५’नुसार २०३० पर्यंत जगभरात सुमारे १७ कोटी नवीन रोजगार निर्माण होतील, तर सुमारे ९ कोटी २० लाख रोजगार विस्थापित होण्याचा अंदाज आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय कार्यबल गतिशीलतेच्या क्षेत्रात पुढाकार घेईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
विविध देशांच्या मनुष्यबळ विषयक गरजांची माहिती प्रशिक्षण संस्थांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी भरती संस्थांच्या अनुभवाचा उपयोग करावा. पारंपरिक प्रशिक्षणासह डिजिटल आणि प्रत्यक्ष प्रशिक्षणाचा संमिश्र वापर करावा. ऑनलाइन भाषा प्रशिक्षणासाठी निश्चित कालावधी, किमान चाचण्या तसेच डिजिटल भाषांतर आणि इंटरप्रिटेशन साधनांचा उपयोग करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. राज्य शासनाच्या धोरण मसुद्यात कौशल्य विकास, जागतिक मागणीनुसार प्रशिक्षण, भाषा प्रशिक्षण, प्रमाणपत्र, कागदपत्रांसाठी सहाय्य आणि प्रस्थानपूर्व मार्गदर्शनाला प्राधान्य दिले आहे. परदेशातून परतलेल्या कुशल मनुष्यबळाला राज्यातील उद्योगांशी जोडण्यावरही शासन भर देईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.युवक युवतींना भाषा प्रशिक्षणासाठी सामंजस्य करार महाराष्ट्रातील युवक –युवतींना परदेशातील रोजगार संधी सुलभ व्हाव्यात आणि भाषिक अडचणी दूर व्हाव्यात यासाठी केंद्र शासनाचा डिजिटल इंडिया भाषिणी, मित्रा आणि महिमा यांच्यात सामंजस्य करार झाला. भाषांतर तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून उमेदवारांना परदेशी आणि व्यवसायनिहाय भाषांचे मोफत व सुलभ प्रशिक्षण मिळणार असून, या प्रायोगिक प्रकल्पाचा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आणि तंत्रनिकेतनमधील विद्यार्थ्यांना लाभ होईल.
राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय कामगार गतिशीलता ही केवळ मनुष्यबळाच्या स्थलांतराची प्रक्रिया नसून कौशल्य, गुंतवणूक, प्रवासी भारतीय समुदाय आणि जागतिक बाजारपेठेला जोडणारी आर्थिक भागीदारी आहे. मुंबईतील परदेशी वाणिज्य दूतावासांचे नेटवर्क, उद्योग, विद्यापीठे आणि कौशल्य विकास संस्थांचा समन्वय साधून महाराष्ट्रातील प्रतिभेला जागतिक संधींशी जोडण्यात येईल. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा म्हणाले की, जागतिक रोजगारासाठी आवश्यक कौशल्य आणि भाषा प्रशिक्षणासोबतच विद्यार्थ्यांना संबंधित देशातील स्थानिक संस्कृतीशी समरस होण्यासाठी सक्षम करण्यावर शासन भर देत आहे. परदेशात जाणारे कामगार महाराष्ट्र आणि संबंधित देशांमधील मैत्री अधिक दृढ करणारे दूत म्हणूनही भूमिका बजावतील.
यावेळी जर्मनीचे वाणिज्य दूत क्रिस्टॉफ हेलियर, जपानच्या सातो हितोमी, फ्रान्सचे पॅट्रीक लिवेरिनो, रशियाचे इव्हॉन पेटीसोव, इंग्लंडचे जॉन निकेली, ‘मित्राचे उपाध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, केंद्रीय कौशल्य विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव निरंजन कुमार सुधांशू, राष्ट्रीय कौशल्य मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुणकुमार पिलाई, आयुक्त डॉ. अमित सैनी, राजशिष्टाचार विभागाचे सचिव राजेश गवांडे, ‘मित्रा’चे सहसचिव अमन मित्तल आणि आंतरराष्ट्रीय रोजगार संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
०००
