आदिवासी समाजावर अन्याय विरोधात पत्रकार परिषद

मुंबई प्रतिनिधी-मुंबई मराठी पत्रकार संघ या ठिकाणीआदिवासी हक्क संवर्धन समिती, आरे, मुंबई संलग्न श्रमिक मुक्ती संघ, आरे तफै श्री. दिनेश हबाले अध्यक्ष, आदिवासी हक्क संवर्धन समिती-श्री. लक्ष्मण दळवी – अध्यक्ष, श्रमिक मुक्ती संघ,श्री. आकाश भोईर – सचिव, वन हक्क समिती ‘पी’ दक्षिण विभाग – तसेच इतर मान्यवर या कार्यक्रमात सहभागी होते. श्री. दिनेश हबाले तसेच इतर मान्यवरांनी पत्रकार आणि मीडिया यांच्याशी संवाद साधताना,

आरे, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान (SGNP) आणि येऊर परिसरातील आदिवासी समाजाचे सदस्य – संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसंवेदनशील क्षेत्राचा (Eco Sensitive Zone – ESZ) मसुदा झोनल मास्टर प्लॅन संदर्भात काही गंभीर त्रुटी आणि यांकडे दुर्लक्षे होत आहे. सरकारने आम्हाला वेळ दिला पाहिजे.आम्हाला विश्वासात न घेता सरकार प्रकल्प करण्याचं काम करत आहे. सरकारच्या विरोधात तक्रारार देखील दाखल केली आहे. आम्हाला पर्यावरण वाचवायच आहे. हा प्रकल्प चुकीच्या पद्धतीने केले आहे.आमचा आदीवासी समाज आदीवासी पाडामध्ये पसरलेला आहे. त्यामुळे आरे परिसरातून आम्ही आदीवासी विस्थापित होणार नाही . सरकारने आरे परिसरातील हा प्रकल्प राबविला तर पर्यावरण नष्ट होणार आहे.

आमचे प्रमुख आक्षेप पुढीलप्रमाणे आहेत. आमच्या पिढ्यान पिढी आरे कॉलनी मध्ये राहत आहे. आम्हाला पुनर्वसन नको , आम्ही आरे सोडून जाणार नाही. आम्ही सरकारच्या विरोधात आंदोलन करणार.हे आम्हाला सरकारला इशारा दयाच आहे.

या मसुद्याची मराठी आवृत्ती उपलब्ध करून दिलेली नाही. मराठी ही आमची मातृभाषा असून राज्यभाषाही आहे. त्यामुळे आम्हाला हा दस्तऐवज समजणे, अभ्यासणे आणि त्यावर प्रतिक्रिया देणे अत्यंत कठीण झाले आहे आणि हा दस्तऐवज आमच्या जीवनाशी आणि उपजीविकेशी थेट संबंधित आहे.

३० दिवसांचा कालावधी अपुरा आहेःइतक्या अल्प कालावधीत तांत्रिक आणि कायदेशीर दस्तऐवज वाचणे, समजून घेणे आणि चर्चा करून त्यावर प्रतिक्रिया देणे शक्य नाही, विशेषतः जेव्हा दस्तऐवज आमच्या भाषेत उपलब्ध नाही.आदिवासी विस्थापनाचा कटकारस्थान होत आहे.

पर्यावरण कार्यकर्त्यांच्या मते, या मसुद्यातील हेतू स्पष्ट आहे आदिवासी समाजाला त्यांच्या भूमीतून विस्थापित करणे, जंगलतोड करणे आणि ती जमीन खाजगी उद्योगपतींना देणे.

आदिवासी विकास विभागाने तात्काळ हस्तक्षेप करून बीएमसीला आदेश द्यावेत की मराठी भाषेतील मसुदा प्रसिद्ध होईपर्यंत सूचना व हरकती स्वीकारण्याची प्रक्रिया थांबवावी.

आदिवासी पाड्यांची नावे वगळली गेली आहेत.ईएसझेड क्षेत्रातील अनेक आदिवासी पाड्यांची नावे मसुदा आराखड्यात नमूदच नाहीत. उलट अनेक पाड्यांना “झोपडपट्टी” म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले आहे- ही आमच्या स्वतंत्र सामाजिक-सांस्कृतिक आणि कायदेशीर ओळखीचा अपमान आहे.

पाड्यांच्या नावांमध्ये चुका आहेत.उदाहरणार्थ, फिल्टर पाडा चुकीच्या प्रकारे नमूद केले आहे, तर आरे, येऊर आणि एस.जी.एन.पी. येथील हबाळे पाडा, खांबाचा पाडा, पाटोणा पाडा यांसारख्या अनेक पाड्यांची नावेच नाहीत.

आमच्या हरकतींकडे दुर्लक्ष होत आहे.विविध पाड्यांतील नागरिकांनी मसुद्याबाबत मराठी आवृत्ती देण्याची मागणी करत हरकती सादर केल्या आहेत, पण आजपर्यंत बीएमसीकडून कोणतीही दखल किंवा उत्तर आलेले नाही. तसेच येऊरमधील हरकती स्वीकारल्या नाहीत.येऊर परिसरातील आदिवासी पाड्यांमधील नागरिकांना हरकती सादर करताना अनेक अडचणी आल्या. विकास आराखडा विभागाने त्यांचे पत्र स्वीकारण्यास नकार दिला.वनहक्क कायद्याचे उल्लंघन होत आहे.आदिवासी समाजाने सादर केलेल्या वैयक्तिक आणि सामुदायिक वनहक्क दाव्यांचा या मसुद्यात विचारच केलेला नाही. त्यामुळे हा मसुदा वनहक्क कायदा, २००६ चा सरळसरळ भंग करतो.   मुंबई विकास आराखडा २०३४ मध्ये व ESZ मसुद्यात २७ आदिवासी पाड्यांच्या नोंदीची अनिवार्यताःबृहन्मुंबई महानगरपालिकेने उपमुख्य अभियंता, बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांच्या पत्र क्र. प्रअ विनि/6817, दि. २०/०६/२०२५ (नगरविकास विभागास) आणि पत्र क्र. प्रअ विनि/6817, दि. २०/०६/२०२५ (भूमी अभिलेख व आदिवासी विकास विभागास) द्वारे स्पष्ट केले आहे की, महसूल आणि भूमी अभिलेख विभागाकडून आदिवासी पाड्यांच्या सीमा आणि नगर भूमापन क्रमांकासहित अंतिम नकाशे अद्याप प्राप्त झालेले नाहीत, आदिवासी विकास विभाग व नगरभूमापन विभाग यांनी संयुक्तरित्या पाड्यांच्या हद्दी निश्चित करून तसे नकाशे मुंबई महानगर पालिकेस उपलब्ध करून दिल्यास २०३४ च्या मुंबई विकास आराखड्यात आरेतील आदिवासी पाड्यांचा समावेश केला जाईल हे स्पष्ट असतानाही, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या ESZ मास्टर प्लॅनमध्ये आरेतील सर्व २७ आदिवासी पाड्यांच्या नोंदी, त्यांच्या सीमा आणि त्यांच्या पारंपरिक अस्तित्वाचा समावेश केलेला नाही, हे अत्यंत गंभीर प्रशासकीय आणि कायदेशीर त्रुटी दर्शवते. आमची मागणी आहे की, नगरविकास विभाग आणि आदिवासी विकास विभागाने संयुक्तरीत्या पाड्यांच्या सीमा निश्चित कराव्यात व त्या मास्टर प्लॅनमध्ये अंतर्भूत करून त्यांना ‘गावठाणा’चा दर्जा द्यावा. तसेच, सदर पाड्यांच्या नोंदी ESZ3 मध्ये करण्यात यावे. जर सरकार आमच्या मागणी कडे लक्ष देत नसेल तर आम्हाला आंदोलन शिवाय काय नाही पर्याय नाही.

असे श्री. दिनेश हबाले तसेच इतर मान्यवरांनी पत्रकार आणि मीडिया यांच्याशी संवाद साधला.