जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन (दुरुस्ती) विधेयक २०२५ आणि केंद्रशासित प्रदेश शासन (दुरुस्ती) विधेयक २०२५ या महत्त्वपूर्ण विधेयकांवर सखोल चर्चा आणि व्यापक सल्लामसलत सुरू केल्याची माहिती समितीच्या अध्यक्षा अपराजिता सारंगी
राज्य प्रतिनिधी-संसदेच्या संयुक्त संसदीय समितीने संविधान (१३०वी दुरुस्ती) विधेयक २०२५, जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन (दुरुस्ती) विधेयक २०२५ आणि केंद्रशासित प्रदेश शासन (दुरुस्ती) विधेयक २०२५ या महत्त्वपूर्ण विधेयकांवर सखोल चर्चा आणि व्यापक सल्लामसलत सुरू केल्याची माहिती समितीच्या अध्यक्षा अपराजिता सारंगी यांनी हॉटेल ताज येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.
ही तीनही विधेयके केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी २० ऑगस्ट २०२५ रोजी लोकसभेत मांडली होती. १२ नोव्हेंबर २०२५ रोजी ती तपासणी व अहवालासाठी संयुक्त संसदीय समितीकडे वर्ग करण्यात आली. या समितीत लोकसभेतील २१ आणि राज्यसभेतील १० अशा एकूण ३१ संसद सदस्यांचा समावेश आहे, असेही अपराजिता सारंगी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले,
संविधान (१३०वी दुरुस्ती) विधेयक २०२५ तसेच जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (दुरुस्ती) विधेयक २०२५ आणि केंद्रशासित प्रदेश शासन (दुरुस्ती) विधेयक २०२५ संदर्भात मते जाणून घेण्यासाठी संयुक्त संसदीय समिती २७ व २८ या दोन दिवसांसाठी महाराष्ट्र राज्याच्या अभ्यास दौऱ्यावर आली आहे. समितीने यासंदर्भात विविध घटकाशी संवाद साधला.
समितीने आतापर्यंत ९ बैठकांचे आयोजन करून गृह मंत्रालय, विधि व न्याय मंत्रालय, कायदा आयोग, विविध राष्ट्रीय कायदा विद्यापीठे, कायदा संशोधन संस्था तसेच राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश आदी राज्य सरकारांचे प्रतिनिधी आणि इतर संस्थांचे म्हणणे ऐकले आहे.
