‘पोश’ कायदा व महिला सुरक्षा कायद्यांची कडक अंमलबजावणी करा; राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्षा विजया रहाटकर यांचे प्रशासनाला निर्देश> • सुकन्या समृद्धी, मनोधैर्य आणि ड्रोन दीदी योजनेला गती देण्याच्या सूचन • १० पेक्षा जास्त संख्या असणाऱ्या ठिकाणी तातडीने ‘अंतर्गत तक्रार समिती’ स्थापन करा
बुलढाणा, प्रतिनिधी : जिल्ह्यातील प्रत्येक क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या महिलांचे शोषण रोखण्यासाठी आणि त्यांच्या सुरक्षेसाठी ‘पोश’ (POSH) कायद्यांतर्गत तक्रार समित्यांची तातडीने स्थापना करा, तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या सर्व महिलाभिमुख योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवा, असे स्पष्ट निर्देश राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या महिला सुरक्षा, कायदे व विविध कल्याणकारी योजनांच्या आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. प्रविणकुमार देवरे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाब खरात, पोलीस अधीक्षक निलेश तांबे, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुरेश कव्हळे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी अमोल गिते, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी अमोल डिघुळे तसेच विविध विभागाचे विभाख प्रमुख उपस्थित होते.
कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायदा (पोश ऍक्ट) च्या अंमलबजावणीबाबत बोलताना विजया रहाटकर म्हणाल्या की, ज्या संस्था किंवा आस्थापनांमध्ये १० पेक्षा जास्त कामगार कार्यरत आहेत, त्या सर्व ठिकाणी अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. तसेच या समित्यांची नोंदणी ‘शी-बॉक्स’ (She-Box) पोर्टलवर करण्यात यावी. कौटुंबिक किंवा घरेलू काम करणाऱ्या महिलांच्या तक्रारींसाठी स्थानिक समितीमार्फत तातडीने न्याय मिळवून देण्यात यावा. या दोन्ही समित्यांनी अत्यंत तत्परतेने काम करावे आणि पीडित महिलांना न्याय द्यावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.बैठकीत महिलांविरुद्ध होणारे गुन्हे आणि जिल्ह्यातील सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. महिला सुरक्षेसाठी कार्यरत असणाऱ्या ‘दामिनी पथका’ची गस्त अधिक प्रभावी करावी. जिल्हा संरक्षण अधिकाऱ्यांनी महिलांच्या समस्या सोडवण्यासाठी अत्यंत तत्परतेने काम करावे. गंभीर गुन्ह्यांच्या बाबतीत पोलीस प्रशासनाने अधिक संवेदनशील राहावे आणि आपापसात समझोता करण्याच्या प्रवृत्तीवर कडक लक्ष ठेवावे, अशा सूचना त्यांनी पोलीस प्रशासनाला दिल्या. जिल्ह्यात बालविवाहाचे प्रमाण पूर्णपणे शून्यावर आणण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वय ठेवून व्यापक मोहीम राबवावी, असे निर्देशही अध्यक्षांनी दिले.
शासनाच्या विविध योजनांचा आढावा घेताना त्यांनी महत्त्वाच्या सूचना केल्या. यामध्ये मुलींच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आणि त्यांच्या सबलीकरणासाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक मुलीचे ‘सुकन्या समृद्धी खाते’ उघडण्यात यावे. यासाठी प्रशासनाने विशेष मोहीम हाती घ्यावी. तसेच जिल्ह्यातील प्रत्येक गर्भवती महिलेला मातृवंदना योजनेचा लाभ मिळेल याकडे विशेष लक्ष द्यावे. कोणतेही गर्भवती महिला योजनेपासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी. ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे सुरू ठेवावी.
अत्याचारग्रस्त व पीडित महिलांना तातडीने मदत देणाऱ्या ‘मनोधैर्य योजने’चा लाभ विनाविलंब मिळवून द्यावा. संकटग्रस्त महिलांना एकाच छताखाली वैद्यकीय, कायदेशीर आणि मानसिक आधार देणाऱ्या ‘वन स्टॉप सेंटर’ची कार्यपद्धती अधिक सुलभ आणि गतिमान करावी. तसेच या केंद्रातील रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून हे केंद्र अधिक सक्षम करावे. ग्रामीण भागातील महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी ‘ड्रोन दीदी’ योजनेला अधिकाधिक प्रोत्साहन द्यावे. तसेच ‘प्रधानमंत्री आवास योजने’त महिलांच्या नावे घरकुलांचे प्रमाण वाढवून त्यांना प्राधान्याने लाभ द्यावा.
महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) आणि ‘उमेद’ अभियानांतर्गत महिला बचत गटांचे काम जिल्ह्यात चांगले सुरू असून, त्यांनी महिलांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी आणखी जोमाने काम करावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. “महिलांच्या तक्रारींचे निवारण करताना प्रशासनाने अधिक संवेदनशील आणि तत्पर राहिले पाहिजे. जिल्ह्यातील प्रत्येक महिलेला सुरक्षित आणि सन्मानकारक वातावरण मिळणे हा त्यांचा हक्क असून, त्यामध्ये कोणतीही हलगर्जी सहन केली जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला. तसेच सक्षम महिलांची यशोगाथा समाजासमोर आणून इतर महिलांना प्रेरणा देण्याचे आवाहन राष्ट्रीय महिला आयोगाचे अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी केले.
00000
