लातूर जिल्ह्यातील सर्व दहा तालुके दुष्काळग्रस्त यादीत; बारा उपाययोजना आणि सवलती लागू
राज्य प्रतिनिधी-राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती असून तालुक्यांतील शेतकरी, विद्यार्थी, शेतमजूर, नागरिक आणि पशुधनाला दिलासा देण्यासाठी बारा उपाययोजना व सवलती लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यामध्ये लातूर जिल्ह्यातील सर्व दहाही तालुक्यांचा समावेश असून या तालुक्यांमधील परिस्थितीबाबत तत्काळ पंचनामे सुरु करावेत असे निर्देश शासनाने दिले आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच लातूर जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पाहणी केली. शेतकरी बांधवांशी आस्थेवाईक संवाद साधला. दुष्काळी परिस्थितीबाबत तातडीने निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासित केले होते. त्या अनुषंगाने आज दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ नुसार राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्याबाबत शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.
जून ते आज पर्यंतच्या कालावधीतील पर्जन्याची तूट व अन्य घटकांनी प्रभावित झालेल्या लातूर जिल्ह्यातील लातूर, औसा, अहमदपूर, निलंगा, उदगीर, चाकूर, रेणापूर, शिरूर अनंतपाळ, देवणी आणि जळकोट या सर्व दहाही तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थितीबाबत दुष्काळाबाबतच्या Trigger- १ (प्रथम कळ) अनुषंगाने पंचनामे करण्यात येणार आहेत. सर्व्हेक्षण केलेल्या क्षेत्रातील पिकांची स्थिती दर्शवणारे छायाचित्र व जीपीएस कोऑडीनेट संकलन करून पिक परिस्थितीचा अहवाल तयार करण्यात येणार आहे.
दुष्काळग्रस्त भागात विशेष बाब म्हणून उपाययोजना व सवलती लागू करण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये जमीन महसूलात सूट, पिक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसूलीस स्थगिती, कृषी पंपाच्या चालू विजबिलात सूट (७.५ हॉर्सपावर पर्यंत क्षमतेच्या विजपंपाचे वीज बिल अगोदरच माफ करण्यात आले आहे. त्यावरील वीज पंपांना सदर सूट लागू असेल), शाळा व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परिक्षा शुल्कात माफी, रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात शिथिलता आणून जास्तीत जास्त कामे सुरु करणे, आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर्सचा वापर, टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतक-यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज खंडीत केली जाणार नाही, शेतीवर अवलंबून शेतकरी, शेतमजूर यांच्यासाठी अन्न धान्याचा पुरेसा पुरवठा, टंवाई होणार नाही याबाबत व्यवस्था उभी करणे, जनावरांना आवश्यक चारा उपलब्ध होईल याची व्यवस्था करणे, जलसंधारणाची कामे सुरु करणे, अगोदरच निर्गमित करण्यात आलेले शासन निर्णयाप्रमाणे पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी पाण्याचे नियोजन करणे या उपाययोजनांचा समावेश आहे.
*****
