कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षणासाठी तक्रार समिती बंधनकारक

 

बुलडाणा, प्रतिनिधी :कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळास प्रतिबंध करण्यासाठी सर्व शासकीय /निमशासकीय कार्यालयात व इतर खाजगी क्षेत्र, इंन्टप्रायजेस, सहाकरी संस्था, क्रीडा संकुले, प्रेक्षागृहे, मॉल्स, अशासकीय संघटना, ट्रस्ट, रुग्णालये, शुश्रुषालेय. वाणिज्य, शैक्षणिक, औद्योगिक कार्यालय, संस्थेत इत्यादी 10 पेक्षा जास्त कर्मचारी असल्यास अंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठीत करणे बंधनकारक केले आहे.

अंतर्गत समिती स्थापन न करणाऱ्या कार्यालयांचे लायसन्स रद्द किंवा व्यवसाय पुढे सुरु ठेवण्यास मज्जाव करण्यात येईल.

अंतर्गत तक्रार समितीमध्ये किमान 5 सदस्य असावेत. समितीची अध्यक्षा महिलाच असावी, समितीमध्ये 50 टक्के पेक्षा जास्त महिलांचा समावेश असावा व एका अशासकीय सदस्याचा समावेश करण्यात यावा. कामाच्या ठिकाणी महिलांच लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम 2013 मधील कलम 26 नुसार जर एखाद्या मालकाने (अ) अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन केली नाही (ब) कलम 13,14,22 नुसार कारवाई केली नाही (क) या कायदयातील व नियमातील विविध तरतुदींचे व जबाबदाऱ्यांचे पालन न केल्यास मालकाला 50 हजार रुपयापर्यंत दंड होईल तसेच हाच प्रकार पुन्हा केल्यास लायसन्स रद्द, दुप्पट दंड अशी तरतूद आहे.

सदर अधिनियमाची प्रभवी अंमलबजावणी व कार्यवाही करण्यासाठी 10 पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या सर्व शासकीय व निमशासकीय तसेच खाजगी आस्थपना यांनी आपल्या कार्यालया अंतर्गत तक्रार समिती दि. 27 जानेवारी 2025 पर्यंत गठित करुन तसा फलक कार्यालयाचे दर्शनी भागात लावण्यात यावे. सदर कामास प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे. अन्यथा दंडात्मक कार्यवाही करण्याचे निर्देश मा. जिल्हाधिकारी यांनी दिलेले आहेत. तरी सर्व कार्यालयांमध्ये तात्काळ अंतर्गत तक्रार समिती गठित करण्यात येवून तसा अहवाल जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी बुलढाणा यांचेकडे dwcdo.bul.@gmail.com / dwcd_bul@yahoo.com या मेलवर सादर करावा.असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी अमोल डिघुळे बुलढाणा यांनी केले आहे. 00000000

 

वृत्त क्रमांक : 74