मा. न्यायालयाच्या आदेशाचे सरकारने कठोर अंमलबजावणी केल्यास दलित आदीवासी भूमिहीन कास्तकराचे कास्तपट्टे नियमानूकुलित होतील – अॅड. भास्कर मगरे
जालना । प्रतिनिधी – महाराष्ट्र सरकारने मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे काटेकोर अंमलबजावणी केल्यास दलित आदीवासी भुमिहीन कास्तकरांचे कास्तपट्टे नियमानुकूलित होतील आणि धनदांडग्यांचे बेकायदेशीर शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण निष्काशित होईल असे प्रतिपादन शिवसेना दलित आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष अॅड. भास्कर मगरे यांनी येथे केले. ते सोमवार (दि 28) रोजी बदनापूर येथे शिवसेना दलित आघाडीच्या तालुकास्तरीय मेळाव्यात बोलत होते.
अॅड. मगरे म्हणाले की, शिवसेना दलित आघाडी गेली अनेक वर्षांपासून जन आंदोलनाच्या माध्यमातून रस्त्यावरचा संघर्ष करीत आहे. मात्र, प्रशासकीय स्तरावर शासन निर्णय 28 नोव्हेंबर1991 अधिनियमाची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे दलित आदीवासी भूमिहीन कास्तकरांना हक्काच्या सातबारापासून वंचित रहावे लागत आहे. गावगुंडांच्या त्रासाला बळी पडून अनेक दलित आदीवासींना प्राण सुद्धा गमावावे लागले आहेत. महाराष्ट्र शासनाने मा. सवौच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे काटेकोरपणे पालन केल्यास राज्यातील दलित आदीवासी भुमिहीन कास्तकारांच्या नावे होऊ शकतात. आणि राज्यातील धनदांडग्यांचे बेकायदेशीर अतिक्रमण निष्काशीत होऊ शकते. कारण शासन निर्णय 28 नोव्हेंबर 1991 अधिनियमानुसार 1 एप्रिल 1978 ते 14 एप्रिल 1990 नुसार राज्यातील दलित आदीवासी भुमिहीन कास्तपट्टे नावे करुन देण्याचे आदेश आहेत. मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे 28 जानेवारी च्या आदेशात शासन निर्णय 28 नोव्हेंबर 1991 अधिनियमातील तरतुदीनुसार बाकी अतिक्रमण निष्काशीत करण्याचे ज्या त्या राज्याला आदेशीत केले आहे. त्याविषयी मा. उच्च न्यायालय मुंबई सुमोटो मध्ये अंतरीम आदेशात म्हटले आहे की, 28 जानेवारी 2011 सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशाचे पालन महाराष्ट्र सरकार का करत नाही. आणि म्हणून महाराष्ट्र सरकारने शासन निर्णय 12 जुलै 2011 अधिनियम करुन मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने शासन असे आदेश देत आहे की, नमुद परिच्छेद 7 (4) प्रयोजना व्यतिरिक्त प्रशासकीय स्तरावर शासन निर्णय 12 जुलै 2011 अधिनियमात तरतुद 9(2) नुसार तहसीलदार मनमानी करुन दलित आदीवासी भुमिहीन कास्तपट्टे बेकायदेशीर दाखवून धनदांडग्यांचे बेकायदेशीर 14 एप्रिल 1990 च्या नंतरचे अतिक्रमणाला संरक्षण देण्याचे काम करीत असल्याचे अॅड. मगरे यांनी म्हटले आहे.
यासंदभाने रामनगर येथील गटनं 200 गायरानमधील रिसतर आणि कायदेशीर मार्गाने मा. उपविभागीय अधिकारी जालनायांचेकडील अपिलातील लाभार्थी वगळून वाटेल त्या लाभार्थ्यांस सात बारा वाटप कला आहे. ज्यांनी पैशाचा व्यवहार केला त्यांना घरी बोलावून सात बारा वाटप केल्याचा गंभीर आरोपही अॅड. मगरे यांनी केला आहे. तर जे पैसे देत नाहीत अशांना आदेश असतांनाही सात बारा वर नोंद होत नाही. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकारी जालना यांना लेखी निवेदन दिले असल्याचेही अॅड. मगरे यांनी सांगितले.
राज्य सरकारने आता या बाबींकडे लक्ष देऊन शासन निर्णयासह मा. सर्वोच्च न्यायलयाच्या आदेशाचे काटेकोर पालन करून कास्तपटे भुमिहीनांच्या नावे करुन सात बारावर त्यांची नोंद घ्यावी व धनदांडग्यांचे बेकायदेशीर असलेले अतिक्रमण निष्काशीत करावे असा ठरावही या मेळाव्यात घेण्यात आला.
यावेळी बाळराज जय खरात, पंडीत साबळे, यांच्यासह दलित आदीवासी भुमिहीन कास्तकरांची उपस्थिती होती.
