बालविवाहाच्या घटना रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आखाव्यात- जिल्हाधिकारी अशोक काकडे- संबंधित यंत्रणांनी जिल्ह्यात बालविवाह प्रकरणे होणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी
सांगली, प्रतिनिधी: सांगली जिल्ह्यामध्ये बाल विवाह मुक्त महाराष्ट्र – आपला संकल्प हे अभियान यशस्वीरित्या पार पाडावे. सर्व विभाग प्रमुख व विवाहसंबंधित खाजगी व्यवसायिकांनी बालविवाहाच्या घटना रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आखाव्यात, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी केले आहे.
महिला व बालविकास विभागासह संबंधित यंत्रणा, विवाह नोंदणी संस्था, गाव कामगार पोलीस पाटील, ग्राम बाल संरक्षण समिती, तालुका बाल सरंक्षण समिती, स्वयंसेवी संस्था, प्रामुख्याने सामाजिक / धार्मिक नेते तसेच विवाह संबंधीत सेवा पुरवठाधारक, बँड पथक, कॅटरर्स / आचारी यांनी बालविवाहाच्या घटना रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आखाव्यात. आपल्या कार्यक्षेत्रात बालविवाह होणार नाही याची सर्वांनी दक्षता घ्यावी, असे जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी स्पष्ट केले आहे.
मंगल कार्यालय हॉल मालक / हॉटेल मालक, मंडप, डेकोरेशन मालक, विवाह पत्रिका छापताना प्रिटिंग प्रेस मालक यांनी अल्पवयीन मुलींची लग्नाची पत्रिका छापू नये. याबाबतची माहिती निदर्शनास आल्यास तात्काळ जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी सांगली या कार्यालयाशी संपर्क करावा किंवा 1098 या टोल फ्री क्रमांकावर माहिती द्यावी. संबंधित यंत्रणांनी जिल्ह्यात बालविवाह प्रकरणे होणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी, असे आवाहनही जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी केले आहे.
बालविवाह हा एक खोलवर रुजलेला सामाजिक प्रश्न आहे, जो विशेषत: मुलींच्या हक्कांवर, आरोग्यावर आणि भविष्यावर परिणाम करतो. यामुळे मुलींचे शिक्षण खंडीत होते. अल्पवयीन गर्भधारणा व लैंगिक शोषणाला सामोरे जावे लागते आणि त्यांचे संपूर्ण आयुष्य प्रभावित होते. शासनाच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नानंतरही महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये बालविवाहाचे प्रकार आढळतात. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बालविकास विभागामार्फत राज्यव्यापी अभियान “बालविवाह मुक्त महाराष्ट्र – आपला संकल्प” 15 ऑक्टोबर 2025 ते 26 जानेवारी 2026 या कालावधीत राबविण्यात येत आहे. सांगली जिल्हा बालविवाह मुक्त करण्यासाठी शासकीय विभाग, सामाजिक नेते, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शैक्षणिक संस्था, स्वयंसेवी संघटना, बालविवाहासाठी व नागरिक यांना एकत्र आणून सांगली जिल्हा बालविवाह मुक्त करावयाचा असल्याचे महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयाच्या वतीने देण्यात आलेल्या प्रसिध्दी पत्रकात म्हटले आहे.
00000
