अल्पवयीन मातांचे धक्कादायक प्रकरण समोर, आयोगाचा प्रशासनाला कडक इशारा८७ संशयित प्रकरणांची संयुक्त चौकशीचे आदेश-दोषींवर पोस्को व बालविवाह कायद्यांतर्गत कठोर कारवाईचा निर्देश : डॉ. संजय लाखे पाटील
जालना (प्रतिनिधी) : सोलापूर जिल्ह्यात उघडकीस आलेल्या अल्पवयीन मातांच्या प्रकरणाची राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाने गंभीर दखल घेत प्रशासनाला कडक शब्दांत इशारा दिला आहे. बालविवाह, लैंगिक अत्याचार तसेच सामाजिक-आर्थिक कारणांमुळे अल्पवयीन मुलींना मातृत्वाचा सामना करावा लागत असल्याचे निदर्शनास आले असून, हे बालहक्कांचे गंभीर उल्लंघन असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. दि. २३ एप्रिल २०२६ रोजी आयोगाचे अध्यक्ष अॅड. संजय विष्णू पुराणिक यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सुनावणीत या प्रकरणाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यावेळी सदस्य डॉ. संजय लाखे पाटील यांनी माहिती देताना सांगितले की, सदर प्रकरण अत्यंत संवेदनशील व संतापजनक असून, प्रशासनाकडून तातडीने प्रभावी कारवाई होणे अत्यावश्यक आहे. प्राथमिक अहवालानुसार काही प्रकरणांमध्ये बालविवाह व लैंगिक अत्याचाराशी संबंधित बाबी समोर आल्या आहेत. तसेच स्थानिक आरोग्य अधिकारी व संबंधित यंत्रणांकडून कर्तव्यपालनात गंभीर त्रुटी झाल्याचेही निदर्शनास आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिपत्याखाली महिला व बालविकास, आरोग्य, पोलीस आणि शिक्षण विभागाचे संयुक्त विशेष पथक स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. या पथकाने ८७ संशयित प्रकरणांची सखोल चौकशी करून संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करावी व कठोर कारवाई प्रस्तावित करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. आयोगाने प्रशासनाला पुढील १ ते दीड महिन्यांत ठोस कृती आराखडा सादर करण्याचे आदेश देत भविष्यात अशा घटना रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याचेही सांगितले आहे. तसेच सर्व संबंधित प्रकरणांमध्ये पोस्को अधिनियम, २०१२ व बालविवाह प्रतिबंधक कायदा अंतर्गत गुन्हे नोंदवून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले. प्रत्येक प्रकरणाचा आढावा बालकल्याण समिती मार्फत घेण्याचेही आदेश आहेत. दरम्यान, सर्व अल्पवयीन मातांना आवश्यक वैद्यकीय उपचार, पोषण व समुपदेशन सुविधा उपलब्ध करून देणे, तसेच संबंधित मुलींचे शिक्षण खंडित होऊ नये यासाठी विशेष उपाययोजना करण्याचे निर्देश आयोगाने दिले आहेत. राज्यभरात बालविवाह व बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधासाठी जनजागृती मोहिमा राबविण्याबरोबरच राजस्थान राज्याप्रमाणे महाराष्ट्रातही लग्नपत्रिकेत वधू-वराची जन्मतारीख नमूद करणे बंधनकारक करण्याबाबत राज्य सरकारला सूचना पाठवण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला असल्याची माहिती डॉ. संजय लाखेपाटील यांनी दिली आहे.
या सुनावणीस अध्यक्ष अॅड. संजय पुराणिक, सदस्य डॉ. संजय लाखे पाटील, श्रीमती गितांजली बुटी, श्रीमती तांबट, अतुल देसाई, प्रविण भुजाडे, श्रीमती मिलन जंगम, सेक्रेटरी प्रविण देवरे (आयएएस) तसेच प्रशासकीय अधिकारी वंदना जैन (अवर सचिव) उपस्थित होते.
0000
