कृषी यांत्रिकीकरण योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांसाठी अनुदान वितरणाची कार्यवाही सुरू
रायगड-अलिबाग, प्रतिनिधी : कृषी विभागामार्फत राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या कृषी यांत्रिकीकरण योजनांतील पात्र लाभार्थ्यांना अनुदान उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनस्तरावर आवश्यक निधी उपलब्ध करण्यात आला असून अनुदान वितरणाची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे, अशी माहिती कृषी आयुक्तालय, पुणे अंतर्गत कृषी अभियांत्रिकी संचालनालयाचे कृषी संचालक अंकुश माने यांनी दिली आहे.
कृषी विभागामार्फत महाडीबीटी पोर्टलच्या माध्यमातून केंद्र पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान (SMAM), राष्ट्रीय कृषी विकास योजना-अंतर्गत कृषी यांत्रिकीकरण (DPR Based) तसेच राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांअंतर्गत ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर, स्वयंचलित यंत्रे, ट्रॅक्टरचलित अवजारे, पिक काढणीनंतरची अवजारे, प्राथमिक प्रक्रिया अवजारे, पिक संरक्षण अवजारे तसेच भाडेतत्त्वावरील सेवा सुविधा केंद्रे (CHCs) उभारण्यासाठी अनुदानाचा लाभ देण्यात येतो.
सन 2026-27 या आर्थिक वर्षात या तीनही योजनांसाठी एकूण रु. 263.72 कोटी इतका निधी प्राप्त झाला असून प्रक्रियेत असलेल्या पात्र लाभार्थ्यांना अनुदान अदा करण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.
सदर योजनांअंतर्गत यंत्रे व अवजारांसाठी सर्वसाधारणपणे एकूण किंमतीच्या 40 ते 50 टक्के किंवा केंद्र शासनाने निर्धारित केलेल्या कमाल अनुदान मर्यादेपैकी जी रक्कम कमी असेल, त्या प्रमाणे अनुदान मंजूर करण्यात येते.
सन 2025-26 मध्ये महाडीबीटी पोर्टलवर कृषी यांत्रिकीकरणासाठी प्राप्त अर्जांपैकी ‘प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वानुसार 36 लाख 03 हजार 338 अर्जांची निवड करण्यात आली होती. निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करण्यासाठी पुरेसा कालावधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. तथापि, निर्धारित मुदतीत कागदपत्रे सादर न केल्यामुळे 31 लाख 64 हजार 805 अर्ज रद्द करण्यात आले.
प्रक्रियेत असलेल्या लाभार्थ्यांपैकी 2 लाख 39 हजार 337 लाभार्थ्यांना पूर्वसंमती प्रदान करण्यात आली आहे. पूर्वसंमती प्राप्त लाभार्थ्यांपैकी 2 लाख 32 हजार 797 लाभार्थ्यांनी यंत्रे व अवजारे खरेदी करून संबंधित देयके महाडीबीटी पोर्टलवर अपलोड केली आहेत.
या लाभार्थ्यांसाठी सन 2025-26 मध्ये कृषी यांत्रिकीकरणाच्या वरील तीनही योजनांअंतर्गत एकूण रु. 1,056.31 कोटी इतका निधी वितरित करण्यात आला असून पात्र लाभार्थ्यांना वेळेत अनुदानाचा लाभ मिळावा यासाठी विभागामार्फत आवश्यक कार्यवाही सुरू असल्याचे कृषी संचालक अंकुश माने यांनी सांगितले.
