ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासात स्थानिक स्वराज्य संस्थाचे योगदान महत्त्वपूर्ण- राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन

 

मुंबई, प्रतिनिधी : ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत या संस्थांनी मोठे योगदान दिले असून राज्यात प्रधानमंत्री आवास योजना व इतर गृहनिर्माण योजनेंतर्गत लाखो नव्या घरांच्या बांधकामास मान्यता मिळालेली आहे. ही गोष्ट अत्यंत समाधानकारक असून मनरेगा, जल जीवन मिशन आणि स्वच्छ भारत अभियान यासह विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी केले.

 

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाच्या वतीने आयोजित यशवंतराव चव्हाण पंचायत राज अभियान २०२३-२४ पुरस्कार वितरण कार्यक्रमात राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन बोलत होते. यावेळी ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे, राज्यमंत्री योगेश कदम, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कोकण विभागीय आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

यावेळी ग्रामीण विकासासाठी समर्पित भावनेने कार्य करणाऱ्या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे विशेष अभिनंदन करत राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन म्हणाले की, जिल्हा परिषद व पंचायत समितींच्या माध्यमातून आरोग्य, शिक्षण, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, ग्रामीण गृहनिर्माण, कुपोषण निर्मूलन, सामाजिक न्याय व कल्याण, महिला व बालकल्याण, तसेच पायाभूत सुविधा निर्माण या क्षेत्रांमध्ये महत्त्वपूर्ण कार्य केले जात आहे. जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांनी केलेल्या उल्लेखनीय कार्याचे तसेच लोकप्रतिनिधी, शासकीय कर्मचारी व अधिकारी यांच्या समर्पित सेवेचा या निमित्ताने गौरव करण्यात येत आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षण देणारे महाराष्ट्र हे अग्रगण्य राज्य आहे हे अत्यंत कौतुकास्पद आहे. महाराष्ट्र हे त्या मोजक्या राज्यांपैकी एक आहे, जिथे ‘सेवा हक्क कायदा’ लागू आहे, ज्याद्वारे नागरिकांना विविध सेवा त्यांच्या दारात मिळतात. महिलांच्या सबलीकरणासाठी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद) हे राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत यशस्वीरित्या राबवले जात आहे. आज राज्यभर हजारो स्वयंसहायता गट स्थापन झाले असून, अनेक महिला गट त्याचा लाभ घेत आहेत. माविम व उमेद यांनी एकत्रितपणे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या ‘लखपती दीदी’ या संकल्पनेला मूर्त रूप देण्याचा प्रयत्न करावा, असे आवाहन राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी केले.

महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतींनी राष्ट्रीय स्तरावर सातत्याने पंचायतराज पुरस्कार प्राप्त केले आहेत, याचा विशेष आनंद असल्याचे सांगून राज्यपाल म्हणाले की, महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणालीची संकल्पना मांडत सत्तेचे विकेंद्रीकरण सुनिश्चित केले. ७३ व्या घटनादुरुस्तीनंतर पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला, ज्यामुळे स्थानिक प्रतिनिधींमध्ये नेतृत्वगुण विकसित होऊ लागले. अनेक स्थानिक प्रतिनिधी पुढे जाऊन आमदार, खासदार आणि मंत्रीही झाले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी पंचायत राज संस्थांना भारताच्या लोकशाही चौकटीचा पाया व ग्रामीण परिवर्तनाचे इंजिन म्हणून संबोधले आहे. त्यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली, शासनाने ई-ग्राम स्वराज, डिजिटल ग्रामपंचायत व स्वामित्व योजना यांसारखे अनेक उपक्रम राबवले आहेत. प्रशासनिक प्रक्रियांना गती देण्यासाठी संगणकीकरण, डिजिटल प्रणाली, तसेच विविध ऑनलाइन पोर्टल्स व अ‍ॅप्सचा वापर करण्यात येत आहे. तसेच ‘विकसित भारत’ या ध्येयाच्या पूर्ततेसाठी आपले योगदान अत्यावश्यक आहे. पंचायत राज संस्थांनी ग्रामसभा माध्यमातून सहभागी आणि समावेशी नियोजन राबवण्याचे आवाहन राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी यावेळी केले.

000000