मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीतील पत्रकारांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत आमच्या संघटनेचे मत.
राज्य प्रतिनिधी
मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. ९ एप्रिल २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीतील पत्रकारांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत आमच्या संघटनेचे मत.वरील विषयास अनुसरून खालील मुद्यांवर आमच्या पत्रकार संघटनेचे स्पष्ट आणि संयुक्त मत सादर करत आहोत :-
१. आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर ज्येष्ठ पत्रकार सन्मान योजना बाबत पत्रकार संघटनांच्या मागण्या :उमेदवारीसाठीची वयोमर्यादा ६० ऐवजी ५५ वर्षे करावी. पत्रकारितेतील १५ वर्षांचा अनुभव आवश्यक आहे. दरवर्षी जिल्हानिहाय किमान ५ पत्रकारांना सन्मानित करावे२. सन्मान योजनेतील अटी व शर्तीबाबत :वर्तमान नियमांमध्ये लवचिकता असावी. वृत्तपत्र नोंदणी प्रमाणपत्रासह वास्तव अनुभव व संघटनेची शिफारस ग्राह्य धरावी.३. शंकरराव चव्हाण सुवर्ण महोत्सवी पत्रकार कल्याण निधीबाबत सुधारणा :या योजनेतील अर्थसहाय्य वाढवून किमान रू. ५ लाख करावे. अर्जाच्या प्रक्रियेला पारदर्शकता व वेळबद्धता असावी. त्यातील जाचक अटी रद्द कराव्यात.
४. आजारपणासाठी मदत निधीबाबत सुधारणा :आजारी पत्रकारांसाठी मिळणारी रक्कम रू. ५०,००० ऐवजी रू. २,५०,००० पर्यंत करावी. अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे कमी करावीत व त्वरित मदत मिळावी.
५. योजनेत समाविष्ट करावयाचे आजार :कॅन्सर, हृदयरोग, किडनी फेल्युअर, पक्षाघात, मेंदूचे आजार, अपघातजन्य दुखापती, मानसिक आजार यांचा समावेश करावा.
६. पत्रकाराच्या मृत्यूनंतर वारसांना मिळणारी मदत :सध्याची रक्कम रूपये १ लाख असून ती वाढवून रूपये १० लाख करण्यात यावी. वारसांना मदत वेळेवर मिळण्यासाठी विशेष सुलभ प्रणाली तयार करावी व जाचक अटी रद्द कराव्यात.७. वृत्तपत्राची द्विवार्षिक पडताळणी :सन २०१८ प्रमाणे द्विवार्षिक पडताळणी करण्यात यावी. सद्यनियम अत्यंत जाचक असून ते रद्द करावेत.८. जाहिरात धोरण :दर्शनी जाहिरातीच्या संख्येत वाढ करून त्या ४०० चौ. सेमी. ऐवजी ८०० चौ. सेमी. अशी वाढ करावी, सर्व वर्तमानपत्रांना समान जाहिरात धोरण लागू करावे. साप्ताहिकांनाही दैनिकांप्रमाणेच जाहिराती मिळाव्यात. यामध्ये भेदभाव करणारे धोरण थांबवावे.वरील सर्व मागण्या पत्रकार हिताच्या दृष्टिने अत्यंत महत्वाच्या असून शासनाने या मागण्यांवर कार्यवाही करावी, ही विनंती
