झिरो पेंडन्सी अँड डेली डिस्पोसल’ उपक्रमातून उच्च व तंत्र शिक्षण विभागात प्रलंबित फाईली निकाली निघण्याचा धडाका-विभागातील ४ हजार ४७० प्रकरणे निकाली..
राज्य प्रतिनिधी- प्रशासन लोकाभिमुख आणि गतिमान व्हावे, यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागात झिरो पेंडन्सी अँड डेली डिस्पोझल उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या उपक्रमामुळे विभागातील प्रलंबित फायली निकाली निघण्याचा धडाका सुरू आहे. या उपक्रमात ४ हजार ४७० प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत.
विभागात प्रलंबित फाईल राहू नये, यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी पुढाकार घेऊन ३१ जानेवारीपर्यंत उच्च शिक्षण विभागात झिरो पेंडन्सी उपक्रम राबवावा, अशा सूचना दिल्या होत्या. तसेच उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्र्यांनी १ फेब्रुवारीपासून अचानक शिक्षण सहसंचालक कार्यालयांना भेट देऊन कार्यालयांच्या कामकाजाचा आढावा घेण्याचा निर्णयही घेतला आहे. तसेच विद्यापीठ, महाविद्यालयांना भेट देण्याबरोबरच प्राचार्य, प्राध्यापक, कर्मचारी यांच्याशीही संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेणार आहेत.
प्रलंबित प्रकरणाबाबत संचालनालयाकडे प्राप्त तपशीलाच्या आधारे संचालनालय व अधिनस्त कार्यालयांमधील प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्याबाबत संचालनालय स्तरावर विचारविनिमय करुन कृती कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे.
यामध्ये सर्वप्रथम प्रलंबित प्रकरणे, टपालाचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. अनुकंपा, वैद्यकीय देयके, भविष्य निर्वाह निधी प्रकरणे, अर्जित रजा रोखीकरण प्रकरणे, वेतननिश्चिती प्रकरणे, सेवानिवृत्ती प्रकरणे यांचा यामध्ये प्रकर्षाने समावेश करण्यात आला आहे. या प्रकरणांचे वर्गीकरण करुन आवश्यकतेनुसार शासकीय आस्थापनांवरील किंवा विद्यापीठांमधील काही कर्मचाऱ्यांच्या सेवा तात्पुरत्या स्वरुपात उसनवारी तत्वाने उपलब्ध करुन घेऊन दि. ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत प्रलंबित असलेली प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याची राज्यव्यापी मोहीम राबविण्यात आली. यामध्ये प्रत्येक दिवशी करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यात आला. सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशीदेखील कार्यालये सुरु ठेवून प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला.
यामध्ये तंत्र शिक्षण संचालनालयातील १ हजार ४९० पैकी १हजार ३५३ प्रकरणांचा आणि उच्च शिक्षण संचालनालयातील ४ हजार १८३ पैकी ३ हजार ११७ प्रकरणांचा समावेश आहे. अशाप्रकारे उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील एकूण ४ हजार ४७० प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. उर्वरित प्रकरणे ३१ जानेवारीपर्यत निकाली काढण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
