औद्योगिक प्रयोजनासाठी अकृषिक सनदीची आवश्यकता नाही-जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांची माहिती · शासन परिपत्रक जारी ; उद्योग घटकांना दिलासा
बुलढाणा, प्रतिनिधी: महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितामध्ये सुधारणा करून अकृषिक परवानगीच्या सनदेच्या आवश्यकतेची तरतूद रद्द करण्याची कार्यवाही शासनस्तरावर करण्यात येत आहे. यासाठी काही कालावधी लागणार असून ही कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंतच्या कालावधीत एखाद्या उद्योग घटकाला औद्योगिक प्रयोजनासाठी बिनशेती वापर सुरू करावयाचा असल्यास अकृषिक वापराकरीता सनद घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही, अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी दिली. याबाबत महसूल विभागाने शासन परिपत्रक जारी केला आहे
या शासन परिपत्रकानुसार ज्या उद्योग घटकाला औद्योगिक प्रयोजनासाठी बिनशेती वापर सुरू करावयाचा आहे त्यांनी सक्षम नियोजन प्रधिकरणाकडून विकास परवानगी घेतल्यानंतर किंवा नियोजन प्राधिकरणाकडून बांधकाम आराखडे मंजूर केल्यानंतर त्यांची एक प्रत संबंधित ग्राम महसूल अधिकाऱ्याकडे अधिकार अभिलेखात योग्य त्या नोंदी घेण्यासाठी सादर करावी. अशी माहिती प्राप्त झाल्यानंतर ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांनी अधिकार अभिलेखात नोंद घेऊन अधिकार अभिलेख अद्यावत करण्याची कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत
केंद्र सरकारच्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागद्वारे सुरू करण्यात आलेल्या उपक्रमांपैकी व्यवसाय सुलभता हा एक महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे. व्यवसाय सुलभता (ईज ऑफ डुइंग बिझनेस) या उपक्रमाचा उद्देश भारतातील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये अनुकूल व्यवसाय परिसंस्था निर्माण करणे हा असून यासाठी विविध सुधारणात्मक उपाययोजना राबविणे आवश्यक आहे. या सुधारणा व्यवसाय सुधारणा कृती आराखड्चा भाग म्हणून राबवल्या जातात. व्यवसाय सुधारणा कृती आराखडा-2024 च्या अनुषंगाने महसूल विभागाशी संबंधित विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
त्यानुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितातील कलमान्वये जमिनीच्या अकृषिक प्रयोजनासाठी वापर करण्याकरिता परवानगीची आवश्यकता नसल्याबाबत तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु, या तरतुदींनुसार जमीनधारकांना मानीव अकृषिक वापराची सनद घेणे आवश्यक असून त्यासाठी करावी लागणारी कार्यवाही व वेळ हा जमिनीच्या अकृषिक प्रयोजनासाठी वापर करण्याकरिता लागणाऱ्या परवानगी एवढाच लागत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 मध्ये सुधारणा करुन अकृषिक वापराच्या सनदेची तरतूद रद्द करण्याचे शासनस्तरावर प्रस्तावित आहे.
यास्तव, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितामध्ये सुधारणा करुन शासनस्तरावरील अकृषिक वापराच्या सनदेची तरतूद रद्द करण्याची कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत व व्यवसाय सुधारणा कृती आराखडा-2024 च्या अनुषंगाने, एखाद्या उद्योग घटकाला औद्योगिक प्रयोजनासाठी बिनशेती वापर सुरू करावयाचा असल्यास अकृषिक सनदेची आवश्यकता नसल्याबाबत दिशानिर्देश देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार राज्य शासनाच्या महसूल विभागाने हे शासन परिपत्रक जारी केल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी दिली.
